काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र रहेको ठहर गरेको छ ।
सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुनेगरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमा १३ पुसमा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरे पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले चुनौती दिएका नियमहरूले मूलतः नयाँ दर्ता भई सञ्चालनमा आउने धितोपत्र बजारको पुँजी संरचना, सोमा प्राइभेट कम्पनीको हिस्सा, सेयर स्वामित्वको अधिकतम सीमा, धितोपत्र बजारले जारी गर्ने सेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो, ती व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्रका विषय रहेको र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वनय गर्न नै ऐनको दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरू बनाएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको यस आदेशले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकतानुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स अहिलेको बजारको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले फैसला गर्नसक्ने र त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन नपर्ने भनेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
