काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ। विधेयकमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको भन्दै त्यस्तो विधेयक नल्याउन सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदाले ऐनमा भएका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ। एनसेल लगायत सेवा प्रदायक संस्था २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान ऐन संशोधन गरी हटाउन खोजिएको छ,’ राईले भने।
नागरिक दैनिकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदा सम्बन्धमा निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ। यस विषयमा सांसदहरूले पनि चासो दिन थालेका छन्। ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का विभिन्न दफा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। यो कसको योजनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो थाहा छैन,’ एमाले सांसद राईले बैठकमा भने। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गर्न खोजिएको छ।
मस्यौदा विधेयकको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा छ। जसको उपदफा १ मा भएको प्रावधानले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न खोजेको छ। ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ४२ को उपदफा १ मा भनिएको छ। कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेमा मात्रै अनुमति पत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर अहिले तयार पारिएको मस्यौदामा भएको प्रावधानले एनसेललाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्नसक्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
