काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उदाहरण काभ्रेको एउटा कृषि कार्यक्रम बनेको छ। ‘आलु सुपरजोन’का लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पहिलो पटक आलु रोपियो पनि तर अहिले भने त्यही जमिनमा इँटा बनाउन थालिएको छ।
तरकारी तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनका लागि दुई वर्षअघि १० वर्षसम्म खेती गर्ने र घडेरीकरण नगर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गराएर साना–साना गरालाई एकीकृत गर्दै चक्लाबन्दी गरेको दोस्रो वर्षमै स्थानीयले इँटाभट्टालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँमा जग्गा भाडामा लगाएका छन्।
‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’को नारा बोकेको काभ्रेपलाञ्चोककै खाद्य भण्डारका रूपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिकालाई चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा इँटा बनाउन थाल्दासम्म पत्तो छैन। पालिकाका पदाधिकारी यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। पाँचखाल नगरपालिका–२ का स्थानीयले सरकारी लगानीमा गरिएको चक्लाबन्दीमा इँटा बनाएको गुनासो गरेपछि मात्र यो विषय बाहिरिएको वडाध्यक्ष रामेश्वर दाहालले बताए।
पाँचखाल नगरपालिकाको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (सुपर जोन)को आर्थिक सहयोगमा सो स्थानमा २०७७ सालमा २८ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरिएको थियो। सो जग्गामा ११ जना कृषकको स्वामित्व रहेको छ। एकीकृत खेती गर्न भनेर बनाइएको जग्गालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँको दरले इँटा बनाउन भाडामा लगाइएको हो।
२०७७ सालमा पाँचखालमा मात्रै चक्लाबन्दीका तीनवटा परियोजनाका लागि सरकारले ३६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। हाल इँटा पारिएको जमिनको चक्लाबन्दी गर्दा पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। चक्लाबन्दी गरेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यति बेला सोही जग्गामा धमाधम इँटा पारिएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
