नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्केको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्धा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्धा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले पनि यहि प्रकरणमा १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुन्धान गर्न सीआईबीले चारजना डिएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्धा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
