जननेता मदन भण्डारीको लोकतान्त्रिक छवि

०३ जेठ २०७७, काठमाडौं/डा.भेषराज अधिकारी

जननेता मदन भण्डरीले प्रतिपादन गर्नुभएको नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज), उहाँका सामयिक विचारहरू, प्रखर राष्ट्रवादी चिन्तन, उच्च क्रान्तिकारी नैतिकता एवम् इमान्दारिताजस्ता सद्गुणहरूले नै जननेतालाई अमर तुल्याएको हो । मरणोपरान्त ‘नेपालरत्न’ द्वारा विभुषित जननेता हामी बीचमा नहुनु भएको आज २७ वर्षहरू वितिसकेका छन् । तर उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त र विचारको आलोकमा नेपाली समाजको परिवर्तन प्रक्रिया गुणात्मक रूपमै अघि बढिरहेको छ । जबजको नबुझिकन आलोचना गर्ने, उहाँको खिसिटिउरी र विरोध गर्नेहरूसमेत आज त्यसको पक्षमा उभिनु खुशीको विषय हो । त्यसैले जबज बुझाउन हरेस खानु हुँदैन र यसलाई सुदृढ पार्न अझ मिहिनेतकासाथ अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने शिक्षा यसबीचमा प्राप्त भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने वुर्जवावर्गको कुप्रचार छँदैथियो । अनि स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीहरूकै पनि परम्परागत नीति र दृष्टिकोणहरू सामाजिक–आर्थिक अधिकारकै पक्षमा बढी जोड दिने तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पक्षमा कम ध्यान दिने प्रकृति र प्रवृत्तिका थिए । यस्तो बेलामा आफूभित्रैको जडतालाई तोडेर प्रस्फुठित हुनु र विपक्षीका आरोपहरूलाई जनताले बुझ्ने भाषामा जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले विचार प्रवाह गर्नसक्नु मदन भण्डारीका सामू गंभीर चुनौतिहरू थिए । नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बाधाहरूलाई पन्छाउन कम्युनिष्ट युवा नेता मदन भण्डारी माक्र्सवाद–लेनिनवादको प्रकाशमा हिम्मत, साहस र इमान्दारिताकासाथ अग्रसर हुनुभयो । भूमिगत जीवनपछिको करीव तीन वर्षकै खुल्ला राजनीतिक अभियानको दौरानका सन्दर्भमा उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको जडतालाई तोड्न र विरोधीहरूको कुप्रचारलाई अर्थहीन, निराधार र पूर्वाग्रहपूर्ण  भएको सावित गराउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्नुभयो । सामाजिक मुक्ति आन्दोलनको क्रान्तिकारी सिद्धान्तका प्रणेता, लोकतन्त्रका हिमायती, इमान्दार, कुशल वक्ता र साहसी भएका हुनाले नै मदन भण्डारी नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा जननेताको रूपमा आकार ग्रहण गर्न सफल हुनु भएको हो । यसर्थ उहाँको सन्दर्भमा ‘जननेता’ को विशेषण र ‘लोकतान्त्रिक चरित्रको छवि’ पर्यायवाची जस्तै भएर आउँछन् ।

३० वर्षदेखि संचालित निरंकुश तानाशाही पंचायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति वाममोर्चा निर्माण गर्ने, सो कार्यका लागि नेपाली कांगे्रसलाई समेत साथमा लिएर संयुक्त संयन्त्र मार्फत् आन्दोलन चलाउने नीति र योजना निर्माण जननेताकै अगुवाईमा भएका थिए । दलहरूका बीचमा भएका अन्तरविरोधहरू तत्काललाई थाति राखेर आन्दोलनको साझा मिलन बिन्दु पहिल्याउने र मुख्य शत्रु निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रसँग लड्दै प्रगतिशील रूपान्तरणको  निम्ति योगदान गर्ने मान्यताकासाथ २०४६ साल आश्विनमा तत्कालीन नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशन सम्पन भएपछि त्यसदिशामा जननेता दत्तचित्त भएर क्रियाशील हुनुभयो र पछि आन्दोलन उठान भई जन–आन्दोलनको सफलतापछि ०४६ सालको अन्त्यमा मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना भयो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यसबेलासम्मको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहलकदमीमा संचालित एवम् महत्वपूर्ण सफलतामा अवतरित भएको त्यो आन्दोलन पहिलो थियो र अनेकौँ धारमा विभाजित वामपन्थी दलहरूमा तत्कालीन नेकपा (माले) एक क्रान्तिकारी धारसहित संगठन र शक्तिको हिसाबले पनि पहिलो नै थियो । उक्त आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीको संलग्नता र आन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी तथा खुल्ला समाज स्थापनापछि विचार र संगठन विस्तार गर्न प्राप्त अवसरले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ह्वात्तै स्थापित र विस्तारित गर्‍यो । यी सबै कार्यहरूमा जननेताको पहलकदमी, संलग्नता र अगुवाई रह्यो ।

अनेकौँ गुट तथा उपगुटमा विभाजित वाम आन्दोलन र वाम तथा कांगे्रसको बीचमा रहेको एक किसिमको शत्रूतापूर्ण दूरी र व्यवहारले निरंकुश राजतन्त्रको शोषण उत्पीडनलाई लम्व्याउन सहयोग पुर्‍याइरहेकोतर्फ विश्लेषण गर्न सफलता हासिल गर्नु भएको र तत्कालिन नेकपा (माले) लाई एक जिम्मेवार र विश्वासिलो कम्युनिष्ट पार्टीको रूपमा उभ्याउन सफलता प्राप्त भएको हुनाले नै नेपाली कम्युनिष्टहरूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शक्तिको रूपमा चिनाउन सफलता मिलेको हो । जननेताको लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र चरित्रसहितको सशक्त पहलकदमी नहुँदो हो त सार्थक परिणाम निकाल्न समय लाग्ने थियो ।

०४६ सालको ऐतिहासिक जन–आन्दोलनको सफलतापछि मुलुक खुल्ला राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गर्‍यो । तत्कालीन नेकपा (माले) लाई खुल्ला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चल्यो र खुल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा समेत त्यसबेला बलियो मत रहेको थियो । जननेताले पार्टीलाई ‘खोपीको देउता’ बनाउनु नहुने तर्क राख्नु भयो । जनताको आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने, बलिदानको अवमूल्यन गर्नु नहुने, व्यापक अर्थमा पार्टी जनताकै सम्पत्ति भएकोले पार्टीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्नुृपर्ने, जनमतबाटै कम्युनिष्ट पार्टी राज्यको नेतृत्वमा पुग्नु पर्ने र अनुमोदित हुनु पर्ने, नेता तथा कार्यकर्तासमेत जनताको मूल्यांकनको दायराभित्र पर्नुपर्नेजस्ता मान्यताहरू अगाडि सार्दै उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्थापित गराउनु भयो र तत्कालीन नेकपा (माले) कम्युनिष्ट पार्टीकै नामबाट राजनीतिमा क्रियाशील हुने टुंगो लाग्यो । यो निर्णयले एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र गर्दछ भन्ने सन्देश दियो भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट पार्टीलाई गाउँका कुनाकुनासम्म पनि विस्तार गर्न मद्दत गर्‍यो । उहाँ सैद्धान्तिकरूपले नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुभएकोले पार्टी खुल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आएको मतलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै खण्डन गर्नु भयो र अन्ततः आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गराउन सफल हुनुभयो । यस्तो ऐतिहासिक मोडमा जननेताले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई गहिरोगरी आत्मसात गर्ने कम्युनिष्ट नेता बन्नु भयो र कम्युनिष्ट पार्टी, यसले लिएको सिद्धान्त र दर्शनलाई आमजनताको चासोको विषय बनाउँदै लोकपृय बनाउनु भयो ।

⇒आस्थाको दियो मदनको सम्झनामा (भिडियो सहित)

ऐतिहासिक जन–आन्दोलनको सफलतापछि २०४६ साल चैत्र २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो । त्यसपछि संविधान निर्माणको निम्ति  संविधान सुझाव तथा सुधार आयोग गठन भयो । उक्त आयोगमा तत्कालीन नेकपा (माले) को तर्फबाट समेत प्रतिनिधि पठाइयो । संविधान आयोगको विरुद्धमा राजतन्त्रले षड्यन्त्र गरेर आफूले चाहेको संविधान ल्याउन कोशिस गर्‍यो तर त्यो सफल हुन सकेन । जननेताले संविधानलाई जनपक्षीय बनाउन जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतले सक्दो प्रयास गर्नुभयो । उहाँले संविधान आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलका गलत आशयका बिरुद्धमा समेत विचार व्यक्त गर्नुभयो र असल संविधान निर्माणका निम्ति पहल गर्न आव्हान गर्नुभयो । संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएकोले आफ्नो पार्टीले चाहेजस्तो संविधान आउन नसक्ने यथार्थता बुझ्नु भएका जननेताले संविधानलाई जतिसक्दो प्रगतिशील बनाउन ठूलो कोशिस गर्नुभयो । अन्ततः मुलुकले संविधान पायो ।

२०४७ साल कार्तिक २३ गते “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” जारी भयो । तत्कालीन माले पार्टीले उक्त संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने नीति लियो । दक्षिणपन्थी दाहीने र उग्रवामपन्थी देब्रे दुवै कोणबाट पार्टी र जननेताको विरोध भयो । दाहिने पक्षबाट यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भएकोले मालेले आलोचना गर्नु बेठिक हो भनियो भने देब्रे पक्षबाट यो संविधानका कुनैपनि पक्षलाई समर्थन गर्न सकिने ठाउँ छैन भनियो । यी दुवै अतिवादीहरूको जननेताले खण्डन गर्नुभयो र सन्तुलित तथा लोकतान्त्रिक नीति र व्यवहारका पक्षमा उभिनु भयो । जनताका प्रतिनिधिहरूले समेत सो संविधान बनाएकाले त्यसमा जनभावना अभिव्यक्त भएको र यसलाई लत्याएर तत्काल अगाडि बढ्न नसकिने भएकोले त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई समर्थन गरिएको र केही धाराहरू नराम्रा र निरंकुशता झल्किने भएकाले आलोचना गरिएको तर्क जननेताले अघि सार्नुभयो । सो संविधानप्रतिको आफ्नो असहमती २७ बुँदामा उहाँले सुत्रीकृत गर्दै आम जनताको बीचमा लैजानु भयो र थप उपलब्धीको निम्ति संघर्ष गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो संविधानको एउटा धारामा राजाको विषयमा संसदमा छलफल गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको थियो । उहाँले असहमतिका आफ्ना २७ बुँदामध्ये एउटा बुँदामा जनता र संविधानको बिरुद्धमा गए राजालाई समेत महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान नराखिनु गलत भएको धारणा राख्नुभयो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज संविधान नै हो र कानुनी शासनले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सक्छ भन्ने विश्वास उहाँमा थियो । लोकतन्त्रप्रति उहाँमा अटुट विश्वास भएकाले नै संविधान निर्माणमा उचित ध्यान पुर्‍याउनु भयो तर जनताले चाहेजस्तो संविधान नआएपछि त्यसको विरोधस्वरूप शालीन ढंगले असहमती समेत प्रकट गर्नुभयो र आएको संविधानको अभ्यास पनि गर्दै जाने र कमजोरी हटाउन प्रयास पनि गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उक्त संविधानप्रति ‘आलोचनात्मक समर्थन’ को नीति लिनु पर्ने स्पष्ट धारणा जननेताले अगाडि सार्नु भएको थियो । महत्वपूर्ण घडीमा समेत सहमती र विरोधलाई स्पष्टसित राख्नसक्ने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व भएको हुनाले नै मदन भण्डारीले त्यसो गर्नुभएको हो भन्न गाह्रो हुँदैन ।

⇒‘मदन–आश्रित’को २७ औं स्मृति दिवसमा २७ दुर्लभ तस्वीरहरु

तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरको नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजको विजारोपण २०४६ सालको आश्विनमा सम्पन्न तत्कालिन नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नै जननेताको अगुवाई र नेतृत्वमा भएको थियो । भूमिगत कालमै भएपनि लोकतान्त्रिक विधिबाट सो बेला जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको रूपमा जवजले अंकुरण हुने अवसर पाएको थियो । त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवादको पक्षमा कार्यक्रम पारित भएको थियो । सोही विचारका आधारमा जननेता चौथो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुख्य नेताको रूपमा चयन हुनुभयो । पछि नेकपा (एमाले) को पाँचौ ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम को रूपमा स्वीकार गरी उहाँको विचारलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्‍यो । उहाँले जवजका १४ वटा विशेषताहरूलाई व्यवस्थित गर्नुभयो । ती विशेषताहरूमा संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानूनी शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पूँजी र प्रविधि, नेतृत्व र अधिनायकत्व, जनताको बहुदलीय जनवाद, क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरू र क्रान्तिको बाटो हुन् । यी विशेषताहरूलाई मनन् गर्दा अधिकांश विशेषताहरू आधुनिक लोकतन्त्रका सर्वस्वीकृत मान्यताहरू हुन् भन्न लोकतन्त्रको बारेमा बुझेको जो कसैले पनि सक्दछ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा मदन भण्डारीको अगुवाईमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले पहिलो पटक आफ्ना दस्तावेजहरूलाई महाधिवेशनपूर्व सार्वजनिक वहस र छलफलमा लगेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो गर्नुहुँदैनथ्यो, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ, यो पार्टी सदस्यहरूको मात्र चासोको विषय हो, यसले पार्टीमा फुट ल्याउँछ भन्ने जस्ता अनेकन टिप्पणीहरू दस्तावेजहरूलाई छलफलमा ल्याएपछि नभएका होइनन् । तर उहाँले यसको बचाउ गर्दै क्रान्तिको मार्गचित्र बनाउन कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई पनि सामेल गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा अघि सारेर नीति निर्माणमा सरोकारवाला सबैको ध्यान आकृष्ट गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटिको पक्षमा उभिनु भयो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको दस्तावेज र फरक मतका विभिन्न दस्तावेजहरू देशव्यापीरूपमा छलफलमा लगियो र कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजहरूमाथि सर्वसाधारणले समेत टिप्पणी गर्ने अवसर प्राप्त भयो । यस्तो प्रक्रियाले एकातिर पार्टी विस्तारमा मद्दत गर्‍यो भने अर्कोतिर पार्टीको नीतिमाथि जनताको अपनत्व प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । महाधिवेशनको हलबाट प्रतिनिधिहरूले मतदानद्वारा जननेताले प्रस्तुत गर्नुभएको जबजलाई अत्याधिक बहुमतले पारित गरी पार्टीको नीति निर्माणमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वातावरण प्राप्त भयो । लोकतन्त्रप्रति जननेताको निष्ठाको कारणले नै तत्कालीन अवस्थामा पार्टीले यस्तो प्रक्रियामा जान सम्भव भएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पाँचौँ महाधिवेशनमा जबजको कार्यक्रम पराजित भएमा तपाईं के गर्नुहुन्छ भनेर पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उहाँले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने र सबैभन्दा तल्लो कमिटीमा बसेर पार्टीको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भयो । यस्तो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक चरित्र र नैतिकताको वकालत उहाँले गर्नुभएको थियो ।

तीस वर्षे तानाशाही पंचायती व्यवस्थाले दलहरूलाई जनतामा पुग्न नदिएकोले र निरंकुशताको खतरा रहिरहेकोले बहुदलीय व्यवस्थापछि हुने आम निर्वाचनमा निरंकुशताका विरोधी शक्तिहरू तालमेल गरी चुनावमा उठेर विजयी हुनुपर्ने धारणा र प्रस्ताव जननेताले राख्नुभएको थियो । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आधारभूत तहमा लैजान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको थियो । तर त्यो संभव हुन अन्य दलहरूले दिएनन् । जनआन्दोलनका पक्षधर राजनीतिक दलका मूल नेताहरू चुनाव उठेको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलका नेता नउठ्ने समझदारी बनाउने प्रस्ताव समेत जननेताले राख्नु भएको थियो । तर जननेताको यो भनाईलाई कमजोरीको रूपमा ठानियो । यो कुरा नमान्दा आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा ठान्ने दलका नेता र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले समेत काठमाडौँमा मदन भण्डारीसँगको प्रतिष्पर्धामा पराजय व्यहोर्नुपर्‍यो । कतिपय व्यक्तिहरूले मदन भण्डारीको लोकतन्त्रप्रतिको दूरदृष्टि त्यतिखेर बुझे जब मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वले आक्रान्त बन्यो र पुनः तानाशाही लाद्ने दुस्साहस भयो । निरंकुशताविरोधी दलहरू मिल्नु पर्‍यो र जनतालाई पटकपटक आन्दोलनमा ओर्लन आह्वान गर्नुपर्‍यो । लोकतन्त्रका असल हिमायती जननेताको पदचापलाई बुझ्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने मुलुकले यो नियति भोग्नु पर्दैन्थ्यो ।

⇒‘राष्ट्रिय हित र प्रजातान्त्रिक अधिकारको संरक्षणको निम्ति कुनैपनि धम्की वा प्रलोभनबाट तर्सिन हुँदैन’ : मदन भण्डारी

पहिले क्रान्ति गर्ने त्यसपछि मात्र निर्माणमा लाग्नु पर्छ भन्ने मान्यताले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जकडेको थियो र सुधारका कामबाट जनतालाई सेवा पुर्‍याउने कुराबाट बन्चित गरिएको थियो । क्रान्ति अघि सुधारको कुरा गर्नु ‘संशोधनवादी’ भएको बिल्ला भिराइन्थ्यो । तर जननेता यसको विपक्षमा हुनुभयो र क्रान्तिअघि पनि अत्यधिक प्रगतिशील सुधार गर्न सकिन्छ र जनतालाई राहत र सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता अघि सार्नुभयो । गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ र काम नलाग्ने छ भने त्यसलाई समाप्त पार्नु पर्दछ तर अलिकति नै मात्र भएपनि जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ भने त्यसतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिअघि पनि जनताको सेवा गनुपर्दछ भन्ने मान्यता उहाँले स्थापित गर्नुभयो । मदन भण्डारीको रचनात्मक, सिर्जनात्मक र लोकतान्त्रिक चरित्र यहाँपनि झल्किन्छ ।

विरोधीहरूको पनि मन जितेर कार्यक्रम लागू गराउने हिम्मत उहाँको थियो । क्रान्ति सम्पन्न भएपछि यदि कुनै जमिन्दार क्रान्तिको पक्षमा हुन्छ भने उसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले अघि सार्नुभएको थियो । परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट प्रभावित व्यक्तिहरू यस दृष्टिकोणको विरुद्धमा थिए । यस विषयमा उहाँको चौतर्फी आलोचना पनि भयो । तर उहाँ आफ्नो मान्यताबाट कत्तिपनि विचलित हुनुभएन । यसबाट सकेसम्म कसैलाई पनि जबर्जस्ती अरुको विचार लाद्नु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण उहाँमा भएको भल्किन्छ ।

जननेता मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन नेकपा (माले) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा सचेत हुँदै पहकदमी लिन अग्रसर भयो र तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) को बीचमा पार्टी एकता भएपछि नेकपा (एमाले) को रूपमा पुनर्गठीत हुनपुग्यो । संगठन, शक्ति र प्रभावको हिसावले तत्कालीन माले तत्कालीन माक्र्सवादीको तुलनामा ज्यादै विस्तारित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि दुवै पार्टीको लगभग समान प्रतिनिधित्वद्वारा नै केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण हुन पुग्यो र नेकपा (एमाले) गठन भयो । यस बारेमा विभिन्न कोणबाट आलोचना नआएका होइनन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा नेतृत्व निर्माणका कतिपय पक्षमा उदार हुनुपर्ने कुरा राख्दै नेतृत्व भनेको पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाबाट हुने भएकाले जो त्यसमा कमजोर हुन्छ या योग्यता र क्षमता देखाउन सक्दैन आगामी महाधिवेशनले उसलाई मूल्यांकन गर्ने तर्क राख्दै मदन भण्डारीले ती सबै आलोचनाहरूको जवाफ दिनुभयो । अनि आफू पार्टीको प्रमुख हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन माक्र्सवादी पार्टीका प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाएर आफू दोस्रो तहको नेता हुन तयार हुनुभयो । नेतृत्व लिन होडवाजी हुनेगरेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जननेताले उच्च लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु भयो । त्यतिमात्र होइन पहिलो आम निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता हुन जननेतालाई पार्टीभित्रैबाट जोड गरिएको थियो र उहाँले चाहँदा सजिलै हुन सक्ने अवस्था पनि थियो तर त्यो पदमा उहाँले नेपाली वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वरिष्ठ नेता मनमोहन अधिकारीलाई स्थापित गराउनु भयो । यसरी चाहे नीति चाहे नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक भावनाको विकास गर्न जननेता जीवनभर अग्रसर हुनुभयो । अनि पार्टी भित्र र बाहिर पनि सहमती र सहकार्यको पक्षमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जननेता मदन भण्डारी लोकतान्त्रिक चरित्र भएका  सिद्धान्तकार, विचारक र व्यावहारिक कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ हुुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भएपछि छोटो अवधिमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचार र उहाँको व्यवहारले नै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि कसैलाई यसमा शंका छ र चुनौति दिनु छ भने त्यो अवधिमा र अझ त्यो भन्दा पनि अघिदेखि उहाँले सार्नुभएको दृष्टिकोण र गर्नुभएको व्यावहारको व्यवस्थित ढंगले अध्ययन तथा विश्लेषण गरे हुन्छ ।

(लेखक डा. भेषराज अधिकारी राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ ।)