१५ फागुन २०७६, काठमाडौं
मानिसहरुले खचाखच भरिएको हलकोठाबाट एक महिला जुरुक्क उठेर भनिन् ‘हामीलाई लडाउने र मराउने दुईवटै सरकारमा छन । हामीले न्यायको भिख कहिलेसम्म मग्दै हिड्ने ?’
‘न्याय कहिले पाउने हामी मरेपछि हो । सरकारले कित, आयोग नै गठन नगर्नु थियो । गठन गरेपछि द्धन्द्धपिडितहरुको समस्या बुझनुपर्ने होकि हैन,’ उनले भनिन्, सरकारमा भएकालाई द्धन्द्ध पिडितको बास्तविक अवस्था थाहा छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको सरकारले नाटक मञ्चन गरेर भुलाउने काम गरेको छ ।’
उनि थिइन दंगीशरण गाउँपालिका–२ निबासी सीता बस्नेत । २२ वर्षको कलिलो उमेरमा श्रीमान गुमाउँदाको पिडा थियो उनको ।
२०५९ साल असार २६ गते तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले घरमा सुतेका सीताका श्रीमानलाई विहान ५ बजे घरबाट पक्राउ गरेर हत्या गरेको थियो । त्यसपछि द्वन्द्वपीडितको उपमा पाएकी सीता न्याय माग्दै हिडिरहेकी छन् ।
‘सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुको कुरा सुनेको छैन । हामीलाई मर्ने डर पनि छैन, बाँच्ने रहर पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौं । सरकारलाई यही कुरा सुनाईदिनु ।’
तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको आयोगको कार्यसम्पादनमा मुकामको भूमिका र नव नियुक्त पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया विषयक कार्यक्रममा उनि जस्तै दर्जनौ द्वन्द्वपिडितले समयमै न्याय नपाएको भन्दै सरकारको खुलेर आलोचना सहित टिप्पणी गरेका थिए ।
‘सरहरुले द्धन्द्ध पिडितहरुको आँखा हामीले हेर्न सकिरहेका छैनौं भनेर भन्नुभयो,’ अर्का द्वन्द्वपीडित टीका बुढामगरले आयोगका पदाधिकारीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईहरुले हाम्रा जलेका घर, ढलेका आमा–वुवा, रित्तीएका काख र खोशीएका खुशीहरुको विषयमा पढ्नुपर्छ । अनिमात्रै द्वन्द्वपीडितको वास्तविक पिडा थाहा हुन्छ ।’
आजको राजधानी दैनिकमा ओपेन्द्र बस्नेतले तुलसीपुरबाट यो समाचार लेखेका छन् ।