१५ फागुन २०७६, काठमाडौं
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् ।
बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ ।
उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ ।
खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् ।
‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने होइन, युवराज खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र हो । यो निर्णय म मान्दिनँ, सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
यो षड्यन्त्रमा केही व्यापारी पनि मिलेको उनको दाबी थियो ।
यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरे मात्रै संसद्मा जाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक विनासर्त तयार हुनुमा षड्यन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ ।
उनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफू तयार रहेको चुनौती बैठकमै दिएका थिए ।
‘पहिला मैले राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्दा उहाँ (गौतम)ले सर्त राख्ने, तर अहिले चाहिँ विनासर्त तयार हुने ? मेराविरुद्धको यी सबै खेल अब सामना गर्छु,’ स्रोतका अनुसार बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए ।
सचिवालय बैठकलगत्तै उनले यसबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गरेको कुरा असत्य भएको बताए ।
‘बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अरू त्यसबारे थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने ।
सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले पत्रकारसँग भनेका थिए ।
पछिल्लो निर्णयसँगै नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् ।
उनको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् । यद्यपि, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् ।
त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए ।
‘उहाँ (गौतम)लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भनेको खबर शुरोजंग पाण्डेले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ।
