१४ फागुन २०७६, काठमाडौं
सुशील कोइराला सभापति बन्दा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा हिँडेन भनेर सबैभन्दा बढी आक्रोशित हुनेमा गुटका नेता शेरबहादुर देउवा अग्रपंक्तिमा थिए ।
संयोग कस्तो पर्यो भने कोइरालाको निधनको एक महिनापछि फागुन ०७२ मा १३औँ महाधिवेशनबाट देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगे ।
कोइराला परिवारको विरासत तोड्दै सभापति भएपछि देउवाले घोषणा गरेका थिए, ‘पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा चलाउँछु । पार्टी कसैले पनि छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’
चारवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा देउवाले सभापतिको शपथलगत्तै दिएका उनका अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू भएको देखिएन् ।
बरु, उनको चारवर्षे कार्यकालमा कांग्रेसले ठाउँठाउँमा धक्का खायो, तर कांग्रेसका गुट जीवन्त ररिरहे र आज पनि छन् ।
देउवानिकट नेताहरूकै स्विकारोक्ति छ, ‘मिलाउने कोसिस गर्दागर्दै चारवर्ष बित्यो, त्यसैले कार्यकाल औसत रह्यो ।’
०७२ मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ महिनामै सुशील कोइरालाको निधनपछि देउवालाई सभापति हुने अवसर जुरेको थियो । तर, यो अवसरलाई उनले कांग्रेसको ‘उज्ज्वल भविष्य’ बनाउने गरी उपयोग गर्न सकेनन् । बरु, आफैँ गुट चलाए र पार्टीका अरू गुटलाई पनि मलजल हुने वातावरण बनाइदिए ।
सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा नदेखिएको आरोप पनि देउवामाथि छ ।
सभापतिका हैसियतमा देउवाले चार वर्ष गुजारिसकेका छन् । तर, नियमित प्रक्रियामा निर्वाचन गराउनेभन्दा चारवर्षे यात्राका कामको फेहरिस्त देउवासँग छैन ।
चारवर्षे कार्यकालमा देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिएको नयाँ संविधानपछिको पहिलो स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराए ।
पार्टीभित्र नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन गराए । यसबाहेक ढिला भए पनि पदाधिकारी चयन गरे, र ढिलैगरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिए ।
गरेका कामसँगै उनका केही कदम विवादमा तानिए । दुई महिनामा गर्नुपर्ने विभाग गठन चार वर्षमा गर्न खोज्दा विवादमा तानियो । २८ बाट बढाएर ४७ विभाग पुर्याउने निर्णयको आलोचना भयो । ५० वर्ष आसपासका राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्षको जिम्मा र ९ महामन्त्री चयनले पनि विवाद नै निम्त्यायो । उनको कार्यकालमा दर्जन बढी भ्रातृसंस्था वर्षौंसम्म भद्रगोल रहे ।
कार्यसम्पादन र संसदीय समिति पुनर्गठन बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता र फिर्ता प्रकरणमा कांग्रेस विवादमा आयो ।
संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । कुनै विशेष अवस्था नआए पनि देउवाका लागि महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेन । एकलौटी रूपमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाको निर्णय गराए, तर विवादपछि परिमार्जन गरे ।
सभापतिमा जितेपछि प्रतिपक्षीमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तारुढ बनाउने, तत्कालीन माओवादीसँग समझदारी कायम गर्ने, मधेसी दललाई विश्वासमा लिँदै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदासम्म देउवाको आलोचना खासै थिएन ।
एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटाएर पहिले देउवाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । पछि आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक दाउमा उनी सफल भए ।
तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि राजनीतिक दाउका केही जितले मात्रै देउवाको आलोचना र विरोध बढेर गयो ।
आफूसँगै सत्तारुढ भएकै वेला माओवादी कम्युनिस्ट गठबन्धनमा एमालेसँग जोडिँदासमेत रोक्न कुनै भेउ नपाएको भन्दै देउवा आलोचनामा परे ।
निर्वाचनमा टिकट वितरणमै त्रुटि र मनोमानी गरेपछि उनीविरुद्ध पार्टीमा शृंखलाबद्ध घेराउको क्रम बढेर गयो, अहिलेसम्म यसको असर देखिएकै छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटाले लेखेका छन् ।
