११ फागुन २०७६, काठमाडौं
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै आए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ ।
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुर्याउनु, शिक्षकहरूले शिक्षण पद्धति प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, राजनीतिबाट विद्यालय मुक्त नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभावलगायतका कारण विद्यार्थी नतिजा सुधारोन्मुख हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार तयार गरिने भनिएका कुनै पनि पाठ्यपुस्तक अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २०७६÷७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको यो बजेट सबैभन्दा उच्च हो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय सरकार मातहत रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो अभ्यास गरेको बताए ।
उनले भने, ‘केही गाउँ पालिकाले विद्यालय सुधारमा राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हौसला दिनुपर्छ । र, केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयले गरेका राम्रा र भइरहेका अभ्यासबारे संकलन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले घोषणा गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गफमा मात्रै सीमित भएको बताए । संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारले हेर्ने भने पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनले बताएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
