आज माघ २८ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीकी श्रीमतीको हत्या, नयाँ आइजीपी चयन, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण लगायत समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) मा प्रदेश १ का डीआईजी ठाकुर ज्ञवालीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आईजीपी चयनको टुङ्गो नलागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार बस्ने बैठकमा ज्ञवालीको नाम पेस गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘गृहमन्त्री थापा र मुख्यसचिव रेग्मीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले आईजीपीमा ज्ञवालीको नाम मङ्गलबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरिनेछ ।’ आईजीपी सवेन्द्र खनाल, ३ एआईजी पुस्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्न्यात तथा १८ डीआईजीहरु मङ्गलबारबाट एकैपटक अवकाश हुँदैछन् । तर अवकासको अघिल्लो दिनसम्म सरकारले भावी आईजीपी को भन्ने निर्णय गर्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारै भावी आईजीपीमा ज्ञवाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारिणीप्रसाद लम्साल मध्ये एक जनालाई चयन गर्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, ३० वर्षे विवादपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार पुनः बैठक बस्ने भन्दै टुङ्ग्याएका थिए । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिरामी अवस्थामै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निवासमा बोलाएर भेटघाट गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । गौतमलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले डेढ घण्टाजति छलफल गरेका हुन् । आइतबार बिहानदेखि सामान्य बिरामी भएका कारण प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सचिवालय बैठक र सगरमाथा संवाद उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेका थिएनन् तर अपराह्न राष्ट्रिय योजना राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको कार्यक्रममा थोरै समय सहभागी भएका थिए । सोही कार्यक्रमपछि बालुवाटार पुगेका ओलीले गौतमलाई बोलाएर पार्टी उपाध्यक्ष बनेकोमा बधाई दिँदै मिठाईसमेत खुवाए । प्रधानमन्त्री ओलीले भेटमा गौतमलाई २ नम्बर प्रदेशमा भएको पार्टी विवाद मिलाउनसमेत निर्देशन दिए । ‘ओलीले गौतमलाई एक्लै भेटेर सम्बन्ध कसिलो बनाउने कोसिस गरेको देखिन्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘ओलीले नेताहरुसँग एक्लाएक्लै भेटेर सम्बन्ध सुधार्न खोजेको हुनसक्छ ।’ पुस २३ गते गौतम निवासमा भएको शीर्ष नेताहरुको भेलापछि ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरिसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा हामीले ६३ करोड ९१ लाख ६० हजार रुपैयाँको ५ हजार ७ सय २८ मेट्रिक टन लसुन विदेशबाट ल्याएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । यही गति रहे वर्षभरिमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लसुन आयात गर्नेछौं। कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट लसुन नआउँदा मूल्य अकासिएको हो। अहिले यसको बजार मूल्य सरदर ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ। जब कि २० दिनअघि यसको मूल्य एक सय ३० रुपैयाँ थियो। गत आव ०७५।७६ मा ८३ करोड ३० लाख मूल्यको ९ हजार दुई सय ७७ मेट्रिक टन लसुन आयात भएको थियो। हामीले त्यही अवधिमा १५ लाख मूल्यबराबरको १८ मेट्रिक टन निर्यात गरेका थियौं। कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकको परनिर्भरताको पराकाष्ठा लसुनले झल्काउँछ। राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा लसुन चीन, भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। सबैभन्दा बढी चीनबाट हुन्छ। केन्द्रका प्रमुख डा कमल गैरेका अनुसार नेपालमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन लसुनको माग छ। स्वदेशमा ५० हजार एक सय ७७ हेक्टरमा करिब ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा स्वदेशी र चिनियाँ जातको लसुन उत्पादन हुन्छ। ‘अपुग १० हजार मेट्रिक टन लसुन आयात भएको तथ्यांक छ,’ गैरेले भने, ‘कृषिजन्य वस्तुतर्फ ससाना उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा आयातका नाममा व्यापार घाटा बढेको हो।’
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा पनि यती समूहले कौडीको भाउमा कब्जा गरेको खुलेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सो जग्गा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लिजमा लिएको छ । तत्कालीन लप्सीफेदी गाविसमा पर्ने जंगल सामुदायिक वन भएकाले सरकारले २० वर्षअगाडि अमेरिकी नागरिक जेफ्री एस क्रेन र जे एन्ड्रयु क्रेनको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । सो कम्पनीले सामुदायिक वनमा रूख हुर्काउने, बाघ पाल्ने र इको–टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ५ भदौ ०५७ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । दुई सय १६ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक जम्मा ६ हजार ६ सय तोकिएको थियो र हरेक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता थियो । यो हिसाबले सो कम्पनीले ०५८ मा सात हजार दुई सय ६०, ०६० मा १५ हजार पाँच सय ६२ र ०६९ मा २० हजार सात सय १३ रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो । ‘सरकारले पाउने रकम यत्ति नै हो,’ तत्कालीन गाविस अध्यक्ष रत्न लामाले नयाँ पत्रिकाले भने, ‘हाम्रो सामुदायिक वन भएकाले गाविसलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो र केही वर्ष पैसा पनि दिएको हो, पछि दिएको छैन ।’ चैत ०७३ मा सो सामुदायिक वन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो । निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने कानुन भएकाले कम्पनीले सरकारसँगको पुरानो सम्झौता जोगाउन अप्ठ्यारो भयो । त्यही वेला वर्तमान सरकार गठन भयो । यो सरकार गठन भएको चार महिनाभित्रै असार ०७५ मा अमेरिकी नागरिकले सो कम्पनी यतीलाई जिम्मा लगाए । र, निकुञ्जको जग्गा यतीको पकडमा पुग्यो ।
गैरकानुनी रुपमा हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क सरकारले फेला पारेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायका सहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित समितिले २७ कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ९ करोड ८५ लाख ९१ हजार ३ सय ४९ अमेरिकी डलर विदेशी लगानी (एफडीआई) ल्याइएको भेट्टाएको हो । यो रकम हालको विनिमय दर अनुसार ११ अर्ब २३ करोड ९४ लाख १३ हजार ७ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । ‘खासमा हामीले उद्योग विभागबाट विदेशी लगानी स्वीकृति हुनुपूर्वको प्रत्यक्ष लगानीको विवरण माग्दै सूचना जारी गरेका थियौँ,’ अध्ययन कार्यमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘तर, स्रोत नखुलेको र उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणालीको विकास भएपछि पनि गैरकानुनी रुपमा लगानी ल्याइएका निवेदन प्राप्त भएका छन् ।’ विदेशी लगानी स्वीकृतिको कानुनी र संस्थागत संरचना बन्नुपूर्वको समयमा भित्रिएको लागनी संकलन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन गर्ने मनसायले अध्ययन गर्न समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
कञ्चनपुर भीदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानको क्रममा बर्खास्त र निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीमाथिको कारवाही फुकुवा हुने सम्भावना बढेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्यासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवदेन अध्ययन गरी पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही फुकुवाको सम्भावना बढेको हो । प्रधान कार्यालयले माघ १९ गते गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको कमजोरी नभएको र त्यतिबेलाका एआइजी धिरु बस्न्यातले तयार पारेको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको औँल्याएपछि बर्खास्त र निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीलाई राहत मिलेको छ । बस्न्यातको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट बर्खास्तमा परेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत डिएसपी अंगुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक एकीन्द्र खड्का, ज्ञानबहादुर सेठी, हवल्दार चाँदनी साउद लगायत निलम्बनमा परेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशकुमार थापालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । थापाविरुद्धको ‘आपराधिक लाभ र संगठित अपराध’ मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीमणकुमार गौतमको संयुक्त इजलासले थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएको हो । ‘फिरौती’ उठाउने गिरोहसँगको मिलिभगतमा व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको अभियोगसहित थापालगायत व्यक्ति पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले उनलाई गत असोज १ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । थापासहितका ६ जनाले थुनामा रहेका विवादास्पद अभियुक्त समीरमानसिंह बस्नेतसँग मिलेर व्यवसायीबाट रकम असुलेको अभियोग थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हत्याका एक अभियुक्त समीरमानसिंहले जेलबाटै चलाएको असुलीसँग जोडेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । गौचनको ०७४ असोज २३ मा नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगर ठूलो खरिबोटनजिक दिउँसै हत्या भएको थियो । ठेकेदारहरूलाई धम्क्याएर पैसा मागेको उजुरी गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरीसम्म पुगेपछि प्रहरीको विशेष ब्युरोले पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई पक्राउ गरेपछि दुवैले थापालाई पोलेका थिए । नख्खु कारागारमा राखिएका समीरमानसिंहले जेलभित्रैबाट फिरौती धन्दा चलाएपछि मुस्ताङ कारागार सारिएको थियो । जिल्ला अदालतले अन्य पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि थापालाई न्यून धरौटीमा मुक्त गरेपछि हिरासतमै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकीलको कार्यालय उच्च अदालत पुगेको हो ।
चीनमा रहेका नेपाली ल्याउन ३ फागुनमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज त्यसतर्फ पठाइने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । एयरबस ३३०–२०० सिरिजको दुई सय ७४ सिटे जहाज चीनको वुहान पठाउने तय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपाली नागरिक उद्धार गर्न आवश्यक सबै प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्र, स्वास्थ्य, पर्यटन र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत चीन सरकारलाई आगामी १५ फेब्रुअरी ९३ फागुन०मा आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न चाहेको जानकारी गराएको छ । चीनस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि परराष्ट्रले आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । ‘३ फागुनमा चीन जान तयार रहनू भनेर पर्यटन मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ,’ निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन्, ‘वुहानबाट ल्याउने एक सय ८० नेपालीको सूची निगमलाई आइसकेको छ ।’ तीन क्याप्टेन र तीन पाइलटसहितको क्रु टोलीसहितको जहाज चीन जानेछ । जहाजमा सेना र नेपाल प्रहरीका दुई चिकित्सक, दुई नर्ससहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली हुनेछ । उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । ‘क्रु तथा डाक्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तय गरेको पोसाक लगाएर त्यसतर्फ जानेछन्,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन् ।
