१० कार्तिक २०७६, काठमाडौं
नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन चुपचाप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र अन्तः शुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ ।
सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र पाइपका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई चुपचाप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।
कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो ।
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौडेलले लेखेका छन् ।
