
१४ साउन २०७६, काठमाडौं
वन क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय संस्थाहरु कफ्सन नेपाल र हिमवन्ती नेपालले सामुहिक छलफल गरी प्रस्तावित वन विधेयकमा सुधार गर्नैपर्ने प्रावधानहरू वनाउनका लागी केही सुधार गर्नैपर्ने प्रावधानहरु समेटी सुझाव तयार गरेको छ ।
आज प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदिय समितिको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीलाइ एक कार्यक्रम वीच हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त अवसरमा समितिका सदस्य एवं माननीय सांसद घनश्याम खतिवडा समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रस्तुत सुझाव ग्रहण गर्दै सभापतीले सवैको भावनालाई सम्वोधन गर्दै नयाँ वन कानून जनमुखी हुने विश्वास दिलाएकी थिईन् । सोही अवसरमा सांसद घनश्याम खतिवडाले आफू पनि वन अभियानकर्मी समेत भएकोले समितिको तर्फबाट समुदाय मैत्री कानून वनाउन भूमिका खेली रहेको जानकारी गराए ।
नेपालको संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रमा देखापरेका सवाल सम्वोधन गर्न, वन क्षेत्रमा परेका गाँठाहरु फुकाउन नयाँ ऐन वनाउन आवश्यक, सामुदायिक वन समेतको अभियानवाट संरक्षणमा सफलता हासिल भैसकेकोले वन क्षेत्रको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्नु पर्दछ जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अवधारणालाई टेवा दिने हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिईएको थियो ।
नयाँ वन ऐन कुनै पनि हालतमा वन ऐन २०४९ भन्दा अग्रगामी हुनु पर्दछ भन्ने सोचका साथ संस्थाहरुको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । कफ्सन नेपालको अध्यक्ष अप्सरा चापागाई र हिमवन्ती नेपालको अध्यक्ष कान्ती राजभण्डारीले संस्थाको धारणा राखेका थिए ।
दुई संस्थाद्वारा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रस्तुत सुझावहरु :







