१९ माघ २०७५, काठमाडौं
माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन् । दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुई पटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन् । २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष अलमलमै बित्दा न्यायको आशा राखेका पीडित निराश बन्न पुगेका छन् ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा यी दुई आयोग दुई वर्षभित्र काम सक्ने कार्यविधिसहित गठन भएका थिए । तर, पटकपटक म्याद थपेर चार वर्षको समय दिँदा पनि यी आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । दुवै आयोगका म्याद यही माघ २६ मा सकिँदैछ । म्याद सकिनै लाग्दा दुवै आयोग सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छन् । चार वर्ष समय पाउँदा पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेनन् । दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भएका छन् ।
सरकारले भने दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । संशोधन विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म थप्न र आयोगको म्याद एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । चार वर्षको अवधि पाए पनि यी आयोग कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसक्दा आलोचनाको घेरामा परिरहे । खासगरी द्वन्द्वपीडितले काम गर्न नसकेको भन्दै दुवै आयोगको आलोचना गरिरहे, गरिरहेका छन् । पीडितका पक्षमा आयोगले कुनै काम गर्न नसकेको, आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा हुँदै आएको छ । आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना, घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । याे समाचार भाषा शर्माले नागरिकमा लेखेका छन् ।
