२१ पुष २०७५, सुर्खेत
पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले साढे दुई वर्षअघि वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेर पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो ।
त्यसक्रममा कर्णालीबाट तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएको र न्याय पाउनुपर्ने भन्दै ११ हजार उजुरी दर्ता भए । यो खार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
तीमध्ये आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले पहिलो चरणमा एक हजार उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । तर, एउटा उजुरीको पनि टुंगो लागेको छैन । बाँकी उजुरी आयोगको कार्यालयमै थन्किएका छन् ।
अनुसन्धान अधिकारीले यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितसँग बयान लिने र प्रत्यक्षदर्शीसँग बकपत्र लिन सुरु गरेको साढे दुई वर्ष बित्यो । तर, एक जना पीडितले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेशमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा पुनः प्रदेशलाई नै पठाउनुपर्ने भए पनि कुनै उजुरी आयोगले प्रदेशलाई फिर्ता पठाएको छैन ।
‘दैनिक दुई/तीन जना पीडित आइरहेका छन्, उनीहरूको बयान र प्रत्यक्षदर्शीको बकपत्र लिने गरेका छौं’, अनुसन्धान अधिकारी खेमराज तिवारीले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने गरेका छौं, उजुरीको टुंगो भने लागेको छैन।’
