०१ पुष २०७५, काठमाडौं
गाउँ, नगर तथा महानगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सुविधा बढाउन भने सफल छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
देशभरका ७७ जिसस पदाधिकारीलाई प्रदेशपिच्छे आकर्षक तलब सुविधा छ।
झन्डै झन्डै कामविहीन जिसस पदाधिकारी सुविधामा मस्त छन्। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटानी गरेको छ।
संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार जिससले परिणाम दिने खालका काम भने गर्न सकेको छैन। उसले तहका बजेट खर्च तथा कार्यक्रमको समीक्षासमेत गर्न सकेको छैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्ने बजेटको वस्तुस्थिति समीक्षा पनि पठाउन सकेको छैन। तर प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनअनुसार जिसस पदाधिकारीलाई आकर्षक तलब सुविधा दिएको छ। प्रदेश १ सरकारले जिसस प्रमुखको तलब ३३ हजार, उपप्रमुखको २६ हजार र सदस्यको १४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
