भाजपाको पराजय : बहुमतको दम्भ चकनाचुर, संकटमा मोदी

२६ मङ्सिर २०७५, काठमाडौं

निर्वाचनले जस्तै घमण्डीलाई पनि नम्र बनाइदिन्छ भनिन्छ । तर भारतमा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावले सबै राजनीतिक दललाई नम्र बन्ने पाठ पढाएको देखिन्छ ।

यस निर्वाचनको परिणाम भारतीय जनता पार्टीका लागि ठूलो धक्का त हुँदै हो । राष्ट्रिय चुनाव जित्नका लागि भाजपाले हिन्दी क्षेत्रमा दबदबा बनाउनैपर्छ । त्यो दबदबा चाहिँ विधानसभा निर्वाचनमा निर्णायक रूपमा भत्किएको छ ।

यसले गर्दा सन् २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचन एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ । नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमता गुमाएको देखिन्छ । उनी निकै निराश भइसकेको कुरा त उनले गान्धी परिवारमाथि गर्ने अभद्र आक्रमणमै झल्किन्छ । तर त्यो आक्रमणले उनको कद घटायो भने गान्धीहरूको चाहिँ बढायो ।

विधानसभा निर्वाचनले दुईजना घागडान मुख्यमन्त्री शिवराज चौहान र रमन सिंहलाई पछारिदियो । मोदीले मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा भाजपाको वर्चस्व ध्वस्त पार्न योगदान गरे । भाजपाको दक्षिण यात्रा तेलंगानामा रोकियो ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भाजपाको विचारधारा रित्तिसकेको छ । विकासको नारा उसले उठाउन सकेको छैन । बरू त्यसको साटो जोधाहा हिन्दूत्वको नारा उसले उचाल्न थालेको छ । योगी आदित्यनाथले ७० भन्दा बढी भेलालाई सम्बोधन गर्नुले यही संकेत गर्छ ।

संवादको निकै महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनले देखाएको छ । तर चुनाव भनेको मीठो भाषण वा उत्तर सत्य (पोस्ट ट्रुथ) मात्र हो भन्ने दाबी फेरि पनि झूटो साबित भएको छ । अहिले माहोल भाजपाको विपक्षमा बन्दै गएको छ तर त्यसलाई रोक्नका लागि उससँग कुनै रणनीति छैन । कंग्रेसमुक्त भारतको नारा उचालिएकोमा भाजपारहित हिन्दी क्षेत्रको अवस्था आउनु ठूलो परिवर्तन हो ।

कंग्रेसलाई यो जीतले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । राहुल गान्धीको राजनीतिक करीयरमा यो निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ । कंग्रेस पार्टी पुनरुत्थानको पथमा छ । राहुलले गठबन्धनका लागि आफू केन्द्र बन्ने सम्भावना देखाएका छन् अनि पार्टी र विपक्षमा रहेको शून्यताको भावना बिस्तारै घटेको छ ।

तर कंग्रेस पार्टीले संख्यामा मात्र वृद्धि हासिल गरेको हैन । यो जीतले अनेकौं संस्थामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । भाजपाले चिरकालसम्म दबदबा राख्ने भयो भनी डराएका मानिसले आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् ।

भारतको राजधानी र मिडियाले जनताको विचार सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन् र तिनले अब कंग्रेसलाई थप स्पेस दिनेछन् । यो स्थितिले कंग्रेसलाई सशक्त बनाउनेछ ।

छत्तीसगढको विजय कंग्रेसका लागि गजबको उपलब्धि हो र कसैले पनि त्यसको अपेक्षा गरेको थिएन । तर कंग्रेसको चिन्ता अझै हटिसकेको छैन । उसका लागि अझै पनि पाठ सिक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा राजस्थानमा कंग्रेसले अहिलेको भन्दा बढी सीट जित्नुपर्ने थियो अनि मध्य प्रदेशमा गहिरो कृषि संकट र १५ वर्षदेखि एकैजनाको शासनले निम्त्याएको विरक्तिले कंग्रेसलाई निर्णायक प्रभाव बनाउने स्थितिमा राख्नुपर्थ्यो ।

तर कंग्रेसले भाजपाको भोटशेयरमा निर्णायक क्षति पुर्‍याउन सकेन । कंग्रेसको पक्षमा अझै बलियो लहर आउनुपर्ने थियो तर सामान्य परिवर्तन मात्र देखियो । यो परिणामबाट कंग्रेसले शक्ति आर्जन गर्ने हो, अहिले नै धुमधामसँग खुशी मनाउने बेला भइसकेको छैन ।

गठबन्धन राजनीतिका पक्षधरहरू पनि विनम्र हुनुपर्ने देखिन्छ । कंग्रेसले तेलंगानामा गठबन्धनका बावजूद मत वा प्रभाव पाउन सकेन । चुनावअघि कंग्रेस र बीएसपीबीच साझेदारी भएको भए फलानो खालको परिणाम आउँथ्यो होला भनी निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । भविष्यमा गठबन्धनको राजनीति गर्दा सबै दलले संवेदनशीलताका साथ कदम चाल्नुपर्छ ।

यो निर्वाचनलाई हिन्दूत्ववादी राजनीतिको बहिष्कार भन्न पनि गाह्रो छ । शायद योगी आदित्यनाथको कठोर भाषण र भाजपाको राजनीतिमा देखिएको खराबीप्रति जनता चिढिएको संकेत हुनसक्छ यो । तर भाजपाप्रति जनताको यो विरक्तिले अन्य दललाई आत्मसन्तुष्ट हुने अवसर दिँदैन ।

अझ खतरा त के छ भने हिन्दी क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्को देखिँदा भाजपाले कंग्रेस शासन चलाउन असमर्थ छ भन्ने भाष्यलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन सक्छ । कंग्रेसले हिन्दूत्वको केन्द्रमा दाबी गर्दा भाजपा झनै दक्षिणपन्थी बाटोमा जानेछ ।

दुवै पक्षमा धेरै मतदाताहरू देखिनु र कुनै निर्णायक लहर दुवैको पक्षमा नआउनुले हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका राज्यमा मतदाताको थप ध्रुवीकरण हुने संकेत दिएका छन् । कार्यादेशमा निर्णायकताको अभावले थप द्वन्द्वको भविष्यवाणी गर्छ जसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यो निर्वाचनले सिकाएको सबभन्दा ठूलो पाठ हो : भारतको विकास नमूनाले गम्भीर र व्यवस्थागत असन्तोष जन्माएको छ । नीलाञ्जन सरकारले भनेजस्तै मध्य प्रदेशमा स्थानीय भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै चुनावी लडाईं भए । तर निर्णायक संस्थागत परिवर्तनका कुनै कथा सुनिएनन् ।

कृषि संकट जस्ता संरचनागत संकटको सामना गर्नका लागि दलहरूसँग सीमित साधन मात्र छन् । गैरकृषि अर्थतन्त्रतर्फको परिवर्तन तीव्र गतिमा भएको छैन र यो भरपर्दो पनि छैन । मानिसहरूले एकथरी सत्तासँग देखाएको असन्तुष्टिलाई अर्को सत्ताप्रतिको आशाको प्रमाणका रूपमा हेर्न मिल्दैन ।

यो निर्वाचनले घमण्डी सत्तारूढ दल सबै नागरिक समाज र संगठनलाई ध्वस्त पार्न लागिपरेको अनि देशको रक्षाका लागि अन्तिम कवचका रूपमा कंग्रेस रहेको भाष्यलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सन् २०१९ मा हुने आमनिर्वाचन एक जवान राष्ट्र भविष्यमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको भन्दा पनि भारतीय गणतन्त्रको जीवन संघर्ष जस्तो मात्र लाग्छ । भारतीय गणतन्त्रले जीवन संघर्षमा विजय पाउनु महत्त्वपूर्ण छ । तर भारतका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी राजनीतिक सत्ताको सिर्जना हुने देखिएको छैन ।

त्यस सन्दर्भमा यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रहरू भव्य भाष्यबाट नवीकरण हुँदैनन् बरू परिवर्तनको अमृतले नै उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने हो । यो निर्वाचनले भारतीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन कायम त गरेको छ । तर यसले अझै थुप्रै प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ । (साभार : लोकान्तर डट कम)

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित प्रताप भानु मेहताको विश्लेषणको भावानुवाद