२२ असोज २०७५, काठमाडौं
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधयेकका विभिन्न प्रावधानलाई हरेफर कार्य अघि बढाएको छ ।
विभिन्न कर्मचारी संगठनले प्रस्तावित विधेयकप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब दिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकलाई हेरफर गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा मन्त्रीहरू सो विधयेक हेरफेर गर्नुपर्ने टुंगोमा पुगेका हुन् ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको सो विधेयकको हेरफर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले विधेयकको अध्ययन गरी हेरफेर गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामा भएका विभिन्न प्रावधानको आलोचना, विवाद र असन्तुष्टिबारे अध्ययन केन्द्रित गरिएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष गरी चर्चामा रहेका सेवा समूह, ट्रेड युनियन र अनंकित कर्मचारीको बढुवाबारे सघन छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
