२४ भदौ २०७५, काठमाडौं
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सरकारलाई रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने मुलुक तोक्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले हाल १ सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन सक्ने गरी खुला गरेको छ ।
तर, सोही ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा भने सरकार पूर्णतः असफल देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१ मा सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीका लागि प्रतिकामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चसहित म्यानपावर संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ ।
कानुनतः कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सरकारले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क म्यानपावरले लिन पाउँदैनन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले १२ मुलुकका लागि मात्रै अधिकतम लागत शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
म्यानपावरमार्फत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन १ सय १० मुलुक खुला गरिएकोमा अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा भने सरकारले हाललाई कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । तर, बाँकी ९५ मुलुकका लागि भने अधिकतम लागत नै तोकिएको छैन । अधिकतम लागत तोकिएको भनिएका १२ मुलुकमा जाने कामदारबाट समेत म्यानपावर कम्पनीहरूले निर्धारितभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम असुल्दै आएको पिपुल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ ।
सरकार कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने पक्षमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन् । ‘सबै मुलुकहरूसँग तत्कालै श्रम सम्झौता भइहाल्ने अवस्था नरहला,’ उनले भने, ‘यद्यपि, रोजगारीका लागि बाँकी मुलुकमा पठाउँदा म्यानपावरले कामदारबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क निर्धारणको विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरिसकेको छ ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
