अतिरिक्त भत्ताको माग

११ भदौ २०७५, काठमाडौं

काम गर्ने भए भत्ता चाहियो । तलब त हामीले लोकसेवा पास गरेकाले स्वतः पाइने अधिकार हो । हेर्नुस्, तलबमा थपिएर दिने महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता पनि हामीले जागिर खाइदिएबापत सरकारले दिएको हो । सित्तैँमा दिएको हो र ? जहाँसम्म कामको विषय छ, काम त भत्ता नभई कसरी गर्न सकिन्छ र ? यतिवेला संसद् सचिवालयका कर्मचारीले दिएको धम्कीको अन्तर्य हेर्यो भने पाइने निचोड यही हो । उनीहरू संविधानसभा कालमा काम भए पनि नभए पनि पाई आएको ८० प्रतिशत भत्ता अहिले पनि पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रशासनिक खर्च कम गरेर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन अर्थमन्त्रीले अतिरिक्त भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै संसद् सचिवालयका कर्मचारी मुर्मुरिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो नियमित काम गर्न अब भत्ता चाहिने भयो । सरकारले एउटा प्रश्न सोधेको छ, जुन आमजनताको पनि प्रश्न हो : कामकै लागि भनेर तलब दिइएको छ भने त्यही काम गर्न अतिरिक्त भत्ता माग्ने नैतिक अधिकार कसरी पाइएको हो ? अन्य सेवा समूहका समान हैसियतका कर्मचारीको भन्दा हेलाहोचोमा पारेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई निकै कम तलब दिइएको हो भने बेग्लै विषय हो, होइन भने यो के माग हो ? जसले जे कामका लागि भनेर तलब खाइरहेको छ, उसलाई सोही कामबापत अतिरिक्त भत्ता किन दिनुपर्ने हो ?

सामान्यतः सुशासनको सन्दर्भ अहिलेसम्मको दुनियाँमा नीति बनाउन तथा निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा भएका राजनीतिक नेतृत्व तथा राज्यमा स्थायी रूपले काम गर्ने कर्मचारी र प्रहरीले कानुनले दिएभन्दा बढी सेवाग्राहीबाट सुविधा खोज्ने गरेका कारण उत्पन्न हुने भ्रष्टाचारलाई लिएर उठ्ने गरेको हो । नेता अस्थायी रूपमा नेतृत्वमा रहन्छ । उसले जनतामा निरन्तर परीक्षणमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । तर, नोकरशाही संयन्त्रमा रहनेहरू जो नीति बनाउनेदेखि लागू गर्ने र जनतासँग राज्यको सीधा सम्बन्ध कायम गर्ने सेवा प्रवाहका काममा संलग्न हुन्छन्, उनीहरू लामो समयसम्म राज्यका विभिन्न निकायमा रहन्छन् । अर्थात् एउटा कर्मचारीले जागिर अवधिभर सेवा प्रवाहलाई लामो समयसम्म प्राभवित गर्न सक्छ । धेरै हदसम्म कुनै पनि देशको सरकारको सफलता र असफलतासमेत कर्मचारी प्रशासनको सेवाप्रतिको दृष्टिकोणमा भर पर्छ ।

जब नोकरशाही संयन्त्रमा रहेकाहरू आफ्ना लागि अतिरिक्त लाभ पाए काम गर्ने अन्यथा राज्यलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्न जे पनि गर्ने अवस्थामा पुग्छन्, अनि त्यो राज्य प्रणाली भ्रष्ट भएर सडेर सकिन्छ । नेपाल लामो समय संक्रमणकालबाट गुज्रियो । राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलन भए । यी आन्दोलन र अस्थिरताका मुख्य सामाजिक कारणमध्ये हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्रष्ट र लाभमुखी प्रवृत्तिप्रतिको असन्तुष्टि पनि एउटा कारण हो ।

आमजनता मरे मरून्, देशको आर्थिक अवस्था भड्खालामा गए जाओस्, तर आफू मोटाउन पाउनुपर्छ, आफ्ना सन्तानको भविष्य सप्रिनुपर्छ । त्यसका लागि वैध–अवैध, कानुनी–गैरकानुनी, मिल्ने–नमिल्ने सबै उपायबाट खल्ती भर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा हुने र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिले रोगको रूप धारण गरेपछि समाज बस्नलायक रहँदैन । संसद् सचिवालयका कर्मचारीको धम्कीलाई त्यही प्रवृत्तिका रूपमा किन नलिने ? कार्यालय समयमा हुने कुनै नियमित बैठकका लागि अतिरिक्त भत्ता माग गर्नु हदैसम्मको बेइमानी होइन र ?

यो समाचार आजको कान्तिप्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।