१७ साउन २०७५, काठमाडौं
आजको नयाँ पत्रिकामा संसद् र अदालत पार्टीको बन्दी शिर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न अहिले उठेको हो । उनले दिएका आदेश भने पहिलेदेखि नै विवादमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण गर्यो ।
सिफारिस संसदीय समितिमा पुगेपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी आए । जोशीले गरेका फैसला र दिएका आदेशमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्यो । यहीवेला उनका परस्परविरोधी शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि मिडियामा छरपस्ट भए ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल नेकपासँग मात्रै नौ सदस्य छन् । फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात् स्पष्ट दुईतिहाइ पुग्छ । तर, कांग्रेसले असहमति जनाएको बहानामा सत्तारुढ दलले संसदीय समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनको आचरणमाथिको विवाद सडकमा छरपस्ट हुँदा पनि संसदीय समितिले सटिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।
समितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरू हरपल पार्टी नेतृत्वको आदेश पर्खिरहेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्वले खरो दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको साख सडकमा छ, अनिर्णयको बन्दी संसद्को गरिमासमेत घटेको छ ।
