काठमाडौं ५ वैशाख: सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भङ्ग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौँदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पटक–पटक समिति भङ्ग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए ।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’ असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
