निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेश १ मा आर्थिक बहस,

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानी भित्र्याएर प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई थिंक ट्यांकको रूपमा प्रयोग गर्ने उनले घोषणा गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नयाँ पत्रिका दैनिकको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा भएको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि प्रादेशिक बहस’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ मा लगानीको ठूलो सम्भावना भएको बताए ।

‘कृषि, उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सबै क्षेत्रको विकासका लागि यो प्रदेशमा सम्भावनै सम्भावना छ, यसैले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी भित्र्याएर दुनियाँलाई देखाउने गरी विकास गर्न सक्छौँ ।’

प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका सचेतक टंक आङ्बोले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सबै क्षेत्रले उत्कृष्ट रहेको प्रदेश–१ मा बस्तुवादी अध्ययन गरेर योजना बनाउन सके आर्थिक समृद्धि टाढा नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर काम गरे पाँच वर्षभित्र समृद्धि हासिल हुने बताए ।

प्रदेश सभामा कांग्रेस सचेतक केदार कार्कीले हुलाकी करिडोरलाई कृषि करिडोरमा विकास गर्न सके कृषि उत्पादन वृद्धि हुने बताए । उनले विराटनगर राजाको दरबारलाई संरक्षण गरेर पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भारत, भुटान, बंगालादेश, चीन र पाकिस्तानसँग नजिक भएको प्रदेश–१ मा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताइन् । उनले राजनीतिक च्याप्टरको अन्त्य भएकोले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई सरकारले विशेषचासो दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राणाले भनिन्, ‘हामीले कल्पना गरेजस्तो स्थायी सरकार बनेको छ, यसैले रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।’ राणाले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रदेश र संघीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अध्यक्ष तथा सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले अब कुराभन्दा पनि काम गर्ने वेला आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले छलफल धेरै ग-यौँ, अब परिणाम दिन सक्नुपर्छ, मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिँडोस् भनेर नै नयाँ पत्रिका दैनिकले उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मिलेर यो अभियान चलाएको हो ।’ देवकोटाले समृद्धिका लागि अभियानमा साथ दिने उद्योग व्यवसायी, प्रदेश सरकारलगायतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सार्क चेम्बरका सदस्य चण्डीराज ढकालले सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश–१ लाई देशकै नमुना बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले यो प्रदेशलाई पूर्णरूपमा बन्द हडतालमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले विराटगर सबै हिसाबले समृद्ध रहेकोले स्थायी राजधानी पनि विराटनगर नै हुने दाबी गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा औद्योगिक सुरुआत प्रदेश–१ बाटै भएकोले अब निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार मिलेर औद्योगीकरण विस्तारको थालनी पनि यहीँबाट हुने बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लागानीमैत्री वातावरण, जग्गा प्राप्तिमा सहजता र बन्द हडताल निषेध निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको आधार भएकोले एक नम्बर प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कसले के भने ?

टंक आम्बुहाङ ,माओवादी संसदीय दलका नेता, प्रदेश सभा
प्रदेश–१ मा कृषियोग्य भूमि प्रशस्त छ । पर्यटनका लागि धेरै सम्भावना छ । ३४ हजार मेघावाटभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अब वस्तुवादी वैज्ञानिक ढंगले विकासका पूर्वाधारहरू तयार गरी अघि बढ्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन वैज्ञानिक बाटा खोज्नुपर्दछ ।

केदार कार्की, कांग्रेस सचेतक, प्रदेश सभा
ठूला–ठूला कुरा गरेर र बहसमा मात्र समृद्धिका कुरा गरेर हुँदैन । हामी धनी छौँ भन्छाैँ, तर दिनदिनै व्यापार घाटामा छ । डनवाद र धनवादले उद्योगी, व्यापारी लगानी गर्न हतोसायी भएका छन् । नेपालमा आउने परियोजना जनताको सेवाका लागिभन्दा पनि कमाउनका लागि आएका छन् । अब कुरा मात्र होइन, साच्चिकै समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उवामहासंघ
काठमाडांैबाट दैनिक २५/३० वटा सगरमाथाका लागि उठान हुँदै आएका छन् । यो प्रदेश–१ का लागि खुसीको कुरा हो । अब अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यटन तान्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । श्रम सम्बन्ध बिग्रिएर उद्योगहरू कतिपय बन्द भएका छन् । अब लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।

नरेन्द्र खड्का, प्रदेश अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ
प्रदेश–१ आफैँ सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यटकीय, ऊर्जाको सम्भावनाको हिसाबले यो प्रदेश अगाडि छ । पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्रजस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छन् । कृषि उद्योगको सम्भावना उत्तिकै छ । कृषकको उत्पादन बजारसम्म पु-याउन प्रदेश सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्दछ । कृर्षकलाई सहुलियत ऋण, अनुदान र निजी क्षेत्रको लगानी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।

भीम पराजुली, मेयर विराटनगर महानगरपालिका
प्रदेश–१ स्रोत–साधनले भरिपूर्ण छ । यसलाई इमानदारीसाथ परिचालन गर्न मेकानिजम बनाउनुपर्दछ । यतिवेला राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । हामीले महानगरमा यसअगाडि नै भ्रष्टाचारमुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौँ । यो प्रतिबद्धता सबैमा गर्नुपर्ने अवश्यकता छ ।

डा. पिके झा, अर्थ विज्ञ
अबको सपना विकास हो । जबसम्म विकासको प्रतिफल निमुखा जनताको दैलोसम्म पुग्दैन, त्यो बेइमानी हुनेछ । संखुवासभामा अग्र्यानिक चिया पाइन्छ । बोसटन युनिभर्सिटीको ल्याबमा परीक्षण भएर अग्र्यानिक भन्ने प्रमाणित भएको हो । तर, दुर्भाग्य यो चियाको बजारीकरण गर्न छिमेकी चीन या भारतलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

श्याम दाहाल, अर्थ विज्ञ
यो कृषि उर्वर क्षेत्र हो । मौसममा विविधता छ । खाद्यान्न बचत गर्न सकिन्छ । चार सय ४४ मेघावाट विद्युत् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चीन, भारत, बगंलादेश तथा भुटानसँग सीधै सम्पर्क गर्न सम्बन्ध कायम गर्ने अवसर प्रदेश– १ ले मात्र पाउँछ ।

निर्मल भट्टराई, अध्यक्ष,अलैँची व्यवसायी महासंघ
प्रदेश–१ को मुख्य नगदेबाली अलैँची हो । यहाँ व्यवसायी कृषि शिक्षाको आवश्यक छ । यहाँको अलैँची धेरैभन्दा धेरै विदेश निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । यसका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । अलैँची कृषकका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

कृष्णप्रसाद भण्डारी, उपाध्यक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
प्रदेश सरकारले प्रमुख तीन काम गर्नुपर्दछ । उत्पादन बढाउनुपर्दछ । उत्पादन भएका वस्तुलाई बजार विस्तार गर्नुपर्छ । हामी उत्पादन गर्न सक्षम हुने वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्छ । व्यवसायी आचरणसमेत सुधार गरेर लान सके प्रदेश समृद्ध हुनेछ ।

विमल कार्की, प्रदेश सभा सदस्य, उदयपुर
उदयपुरमा १२ वटा माइलस्टोन दर्ता भएका छन् । यहाँ उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न सके सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।

मोहनबहादुर खड्का, प्रदेश सभा सदस्य, ओखलढुंगा
समृद्धि समिति क्षेत्रका लागि नभएर सबै खाले भूगोलमा बस्नेका लागि हुनुपर्दछ । विराटनगर–चतरा, सोलु–सगरमाथा बेसक्याम्पसम्मको सडक विस्तारको योजना ल्याउनुपर्दछ ।

अविनाश बोहोरा, उवामहासंघ केन्द्रीय सदस्य
अब सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास जरुरी छ । अब प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच पब्लिक प्राइभेट पाट्नरसिपको नीतिमा लगानी गरी प्रदेश–१ लाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशसिंह कार्की , केन्द्रीय सदस्य उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको सोलु, इलाम र ताप्लेजुङ पकड क्षेत्र भएको छुर्पी उत्पादन राम्रो छ । यो ३० हजार म्याट्रिक टन अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
प्रदेश–१ बाट मात्रै वार्षिक १९ अर्बको चिया निर्यात हुँदै आएको छ । सम्भावनाका कुरा अब धेरै भइसकेको छ ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष उवामहासंघ
पहिलो कुरा प्रदेश–१ लाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र बनाउन सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । पर्यटन कृषि, उद्योगमा भएका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार तयार हुनुपर्दछ ।

मधु राई, स्वतन्त्र पत्रकार
कृषि पर्यटन, उद्योग सबैले सम्पन्न प्रदेश–१ मा सहरी कृषिको कुरा ओझेलमा परेको छ । सहरी कृषिलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

केपी चौलागार्इं, नागरिक अभियान्ता
हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको विगविगी छ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा बिचौलियाबिना काम स्वतन्त्र रूपमा गर्ने अवस्था छैन । यस्तो बिचौलियाहरूलाई हटाउन प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ ।

प्रदेश सरकार र महासंघबीच सम्झौता
प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ : राई
प्रदेश १ मा लगानीका क्षेत्र धेरै छन् । यो सम्भावनै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ । त्यसबाटै प्रदेश १ लाई समृद्धशाली बनाएर दुनियाँलाई देखाइदिने चाहना पूरा गरेर छाड्नेछौँ ।

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि थिंकट्यांकका रूपमा प्रयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । विकासको प्रतिस्पर्धामा प्रदेश १ घस्रेर होइन दौडन चाहिरहेको छ ।

निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ : राणा
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघको ठूलो भूमिका थियो । अब राजनीतिक च्याप्टर सकियो । समृद्धिको मुद्दा उठेको छ । यो मुद्दा पूरा गर्न प्रदेश सरकारको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य छ ।

किनभने हामीले कल्पना गरेजस्तो स्थायी सरकार बनिसकेको छ । रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । चीन, भारत तथा भारतका सिक्किम, बंगाल र बिहार राज्यसँग प्रदेश १ सीधा सम्पर्क गर्न सक्ने हैसियतमा छ । (नयाँ पत्रिका)