संघीय संसद् र अन्य ६ प्रदेशका संसदीय समितिको नेतृत्व सभापतिले गर्ने भए पनि कर्णालीमा भने अध्यक्षले गर्ने भएका छ । प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले सभापतिको ठाउँमा अध्यक्ष राख्ने गरी नियमावली पारित गरेको हो ।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा मस्यौदा समिति संयोजक सीता नेपालीले छलफलका लागि प्रदेश सभा नियमावलीको मस्यौदा पेस गरेकी थिइन् । सांसदहरू गुलाबजंग शाह, पद्मा खड्का, देवी ओली र विन्दमान विष्टले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यसमध्ये खड्का र ओलीको प्रस्तावमा नियमावली लैंगिकमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै संसदीय समितिका ‘सभापति’ हटाएर ‘अध्यक्ष’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव थियो । त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले संशोधनसहित नियमावली पारित भएको घोषणा गरे ।
यसैगरी, संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने समय ७२ घन्टा बनाएको छ । मस्यौदामा एक सय २० घन्टा उल्लेख गरिएको थियो ।
आज आर्थिक कार्यविधि पारित हुने
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू चन्द्रबहादुर शाही, धर्मराज रेग्मी, कुर्मराज शाही, दिनवन्धु श्रेष्ठ र देवी ओलीले विधेयकमाथि बोलेका थिए ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गर्न ढिलो हुँदा बजेट प्रभावित हुने बताए । बुधबारकोे संसद् बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
चैतभित्रै बजेट ल्याइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्मा छलफलमा रहेको आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित हुन समय लागे बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनेछ । तापनि, चैतभित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरू पनि बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गरे पनि बजेटको खाकामा नभएकाले सच्याउन लगाइएको छ । ‘केही मन्त्रालयले गरेको बजेट प्रस्ताव अपरिपक्क देखिएकाले बजेटको खाकामा ढाल्न भनेका छौँ,’ सचिव निरौलाले भने ।
यस्तो छ मन्त्रालयको तयारी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले समृद्धिका लागि सुरक्षा र डिजिटल प्रदेश बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको समृद्धिका लागि सुरक्षा र डिजिटल प्रदेश बनाउन कति बजेट आवश्यक पर्छ र के कस्ता कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छाैँ’ सचिव केशवराज आचार्यले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम र बजेट बनाउनका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । शाखाहरूमा बजेट कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका उप–सचिव भक्तबहादुर ढकालले बताए । ‘प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अब केही दिनमा पूरै कार्यक्रम तयार हुन्छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयमा सचिव नभएकाले पनि बजेट र कार्यक्रम बनाउन केही ढिलाइ भएको उनले बताए ।
उधारोमा मन्त्रालय व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटमा समेटिने गरी मन्त्रालयका लागि पाँच करोड रुपैयाँ अख्तियारी आएको भए पनि अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा सचिव नभएपछि खाता सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा आएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेको ढकालले बताए । ‘मन्त्रालयमा सचिव नभएपछि खाता नै खोलिएको छैन,’ ढकालले भने । जसले गर्दा मन्त्रालयले उधारोमै सबै काम गर्दै आएको छ ।
दुई विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति
कर्णाली प्रदेशको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बैठकले समाजिक संघसंस्था नियमन विधेयक र प्रमुख न्यायाधिवक्ताको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । (नयाँ पत्रिका)
