प्रमको भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २३ देखि २५ चैतसम्म हुन लागेको भारत भ्रमण द्विपक्षीय सद्भावना बढाउनका लागि हुन लागेको स्वाभाविक भ्रमण हो। विगतमा ओली, उनको दल एमाले र भारतबीच असमझदारी र तीक्तता बढेको थियो। चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि सम्बन्धमा आएको चिसोपना हटाउन भारत र नेपाल दुवैका लागि आवश्यक थियो। सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासमा हुन लागेको भ्रमण हो यो।
नेपालमा वामपन्थी वा जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्नु आवश्यक छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ। दुवैबीच सामाजिक र आर्थिक जीवनका विभिन्न आयाममा धेरै अन्तरनिर्भरता पनि छन्। दुवैबीच जनता तहमा सम्बन्ध छ। भारत र चीनबीचको महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाल पनि भारतका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्र हो। यिनै कारणले नेपालमा भारतका सुरक्षा चासो छन्। नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षालाई चुनौती दिने आतंककारीलगायत अन्य शक्तिको उपस्थितिबारेमा भारत संवेदनशील छ। इतिहासदेखि नै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएकाले नेपालमा भारतको प्रभावको मूल्यमा चीन, पश्चिमा राष्ट्रहरू र अन्य बाह्य शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति नहोस् भन्ने भारतीय चाहना छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिका सन्दर्भमा भारतको सो चाहना अस्वाभाविक होइन।
नेपालमा पाँच वर्षका लागि वामपन्थीहरूको स्थिर सरकार बन्न लागेको छ। यो स्थिरताको जगमा शान्ति स्थापना गर्ने र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यसका लागि दुई विशाल र शक्तिशाली छिमेकीहरूको सद्भाव र सहयोग जरुरी पर्छ। त्यसैले नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने त जरुर त छ नै। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्ययनमा एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, ‘विदेश नीति घरेलु नीतिको विस्तारित रूप हो।’ मुलुकको आन्तरिक (घरेलु) विकासक्रममा टेवा पुर्याउनु नै विदेश नीतिको ध्येय हो भन्ने यो भनाइको आशय हो। त्यसैले स्थिरता, शान्ति र समृद्धितर्फको नेपाल यात्रालाई सहयोग गर्न नेपालको विदेश नीति परिचालित (सञ्चालित) हुने नै भयो। एकैसाथ भारत र चीन दुवैलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ। एकातिर लागेर अर्कोलाई चिढ्याउनेभन्दा पनि दुवैलाई समानान्तर रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ। यसका लागि सकेसम्म पारदर्शी र इमानदार विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालन हुन आवश्यक छ।
चीन नेपालमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने गरी आइसकेको छ। चीन र नेपालबीचको राम्रो सम्बन्ध नेपालको वास्तविकता हो। नेपालका विकास परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग र लगानी, नेपाल चीनबीचको व्यापार, यी दुई मुलुकबीचको ऐतिहासिकरूपमा कायम भएको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध आदिका कारण नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतले स्विकार्नुपर्छ यदि त्यस्तो सम्बन्धले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्दैन भने।
चीनले नेपालमा अरू बाहिरी मुलुकहरूको उपस्थितिलाई चासो राखेको पाइन्छ। तिनीहरूले नेपालमा चीनलाई कमजोर बनाउन सक्ने चीनको आशंका छ। त्यसैले पनि चीन नेपालमा प्रभावशालीरूपमा उपस्थित रहिरहने आकलन गर्न सकिन्छ। भारतले नेपालमा चीनको उपस्थितिको विरोध गरेर हुँदैन। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा सधैं पुरानो मानसिकता राखिरहनु हुँदैन। नेपालमा चीनको प्रभावलाई भारतले नजरअन्दाज गर्दैैन भने नेपालले पनि भारतको चासो र चिन्तालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। नेपालमा चीनको प्रभावशाली उपस्थितिसँग भारतले सामञ्जस्य कायम गर्न सक्नुपर्छ।
वामपन्थी गठबन्धनले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने विषयलाई चुनावी नारा बनायो। भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएकाले राष्ट्रवादको नारा पनि उठाइयो। त्यसै पनि संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको थियो। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रँदा र भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा राष्ट्रवादको कुरा गर्ने र त्यसमा चीनलाई जोड्ने नेपालको धेरै पहिलादेखिकै चलन हो। उदाहरणका लागि सन् १९८९ मा भारतमा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्दा पनि पाकिस्तान, काराकोरम र तिब्बत हुँदै तेलको पाइपलाइन नेपाल ल्याउने बहसहरू भएका थिए।
चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि विगतमा सम्बन्धमा आएको चिसोपना हटाउन भारत र नेपाल दुवैका लागि आवश्यक थियो। सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासमा हुन लागेको भ्रमण हो यो।
चुनावअगाडि राष्ट्रवादी र अन्य लोकप्रिय नारा चर्काउने विश्वभरि नै गरिन्छ। त्यस्तो भारतविरोधी प्रचार भारतले रुचाउने भएन। तर वामपन्थी गठबन्धन अभूतपूर्व बहुमतसहित सत्तामा आएपछि अहिले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेका छन् र यो स्वाभाविकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिमा सत्तामा आएका शक्तिसँग शक्ति राष्ट्रले सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो। भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली राष्ट्र हो। त्यसैले नेपालमा शक्तिमा आएकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन खोज्नु भारतका लागि स्वाभाविकै हो।
वाम गठबन्धनले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न कस्तो प्रयास गर्छ र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। परराष्ट्रमन्त्रीले हालसालै भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिने र पुनर्संरचना गर्ने बताएका छन्। तर त्यसका लागि कस्तो तयारी छ स्पष्ट भएको छैन। सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका केही बुँदा परिमार्जन गर्ने, खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू बहसमा ल्याइएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले बहसमा ल्याएका विषय नेपाललाई भारत र चीनबीचको पुलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने धारणाहरू आउन सक्छन्। भारत र चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने विषयहरू पनि हुन सक्छन्। तर सम्बन्धलाई नयाँ आकार र संरचना दिने राम्रो र पुग्दो तयारी भएजस्तो भने देखिँदैन।
नेपाल चीनसँग थप नजिकिए पनि र कनेक्टिभिटी बढे पनि नेपालमा भारतको भूराजनीतिक दृष्टिकोण फेरिन्छ भन्न गाह्रो छ। नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्र मान्ने, भारतको सुरक्षा प्रणालीभित्रको मुलुक मान्ने र नेपालका हिमाललाई पनि भारतका लागि प्राकृतिक सुरक्षा पर्खाल ठान्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ भन्ने ठान्न सकिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने धारणा सजिलै त्याग्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन।
दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने भारतले चाहेअनुरूप यस क्षेत्रमा भइरहेको छैन। दक्षिण एसियामा उसको प्रभाव घटेको देखिएको छ। पाकिस्तानमा उसले प्रभाव पार्न सक्ने कम सम्भावना छ अहिले। त्यस्तै हालसालैका घटनाक्रमले मालदिभ्स र नेपालमा पनि भारतको प्रभाव घटेको देखिएको छ। तर यति नै कारणले भारतको पुरानो धारणामा परिवर्तन आउँछ भन्न सकिँदैन। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारणले नेपाल र भारत सम्बन्धमा भूराजनीतिक आधार महत्वपूर्ण रहिरहन्छ।
कहिलेकाहीं भारतले कूटनीतिक गल्ती गर्ने गरेको छ। जस्तो– २०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपालमा विदेश सचिव नै पठाएर प्रत्यक्ष देखिनु जरुरत थिएन। त्यसले गर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो। यस्ता परम्परागत धारणा भारतले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। पुरानो ‘ह्याङओभर’ बाट भारत मुक्त हुनैपर्छ। भारतले नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्नुपर्छ।
नेपालका कतिपय विकासक्रममा अहिले पनि भारत र चीनबीच छलफल हुन्छ। नेपालमा बाह्य शक्तिको उपस्थितिले भारत र चीनलाई पर्ने असरका बारेमा पनि चासो रहन्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध एउटा विशेष भूराजनीतिक अवस्थामा अडिएको भए पनि अहिले चीनको उपस्थिति र प्रभाव नेपालमा बढेको छ। यो नयाँ वास्तविकतालाई स्विकारेर तदनुरूप सामञ्जस्य कायमा गर्न भारत तयार हुनुपर्छ।
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने विषयलाई दुवै मुलुकको बडो चासोको विषय बनाइन्छ खासगरी सञ्चारमाध्यममा। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारतलाई खुसी पार्न किन पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्ने भन्ने प्रश्न नेपालमा उठाइन्छ। भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतभन्दा अर्को मुलुक वा खासगरी चीनबाट सुरु गरे भने त्यसलाई नेपालले भारतको बेवास्ता गरेको अर्थ लगाइन्छ। तर पहिलो भ्रमण कहाँबाट हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुँदै होइन। मुख्य कुरा त भ्रमणको एजेन्डा हो।
मानौं भारतको पहिलो भ्रमण गर्ने तर चीनमा गएर महत्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा सम्झौता गर्ने भयो भने पहिलो भ्रमण गरेकोलाई महत्वपूर्ण मान्ने कि नमान्ने ? यस्ता ससाना कुरामा भारतले पनि चासो राख्नु हुँदैन। यो उसको रुचिमा असर पार्ने विषय हुँदै होइन। नेपालमा पनि यसलाई ठूलो महत्वको विषय मानिनु हुुँदैन। प्राथमिकताको हिसाबमा भने अहिलेको अवस्थामा भारत नेपालका लागि पहिलो प्राथमिकताको मुलुक हो। त्यसपछि अन्य शक्ति राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँगको सम्बन्ध प्राथमिकतामा पर्छन्। प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण जहाँबाट सुरु गरे पनि यो प्राथमिकतामा खासै फरक पर्दैन। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
