काठमाडौं २१ चैत: प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी एकताका सबै विषय टुंगो लगाएर भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । एमाले–माओवादी एकता घोषणा भने ९ वैशाखमा हुनेछ । मंगलबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय टुंग्याएपछि दुई विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र संगठनमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कुन पार्टीको कति रहने विवाद कायम छ । ‘जनयुद्धलाई प्रस्तावनामा राखिएपछि यो विषय टुंगिएको छ । अब सांगठनिक संरचनामा संख्यात्मक अनुपात र चुनाव चिह्नमा देखिएको असमझदारी मात्रै मिलाउन बाँकी छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन २२ चैतमा यी विवाद टुंग्याउने निर्णय संयोजन समितिले गरेको छ । यसका लागि २२ चैतमा समितिको अर्को बैठक डाकिएको छ । ‘दुवै कार्यदलले औपचारिक रूपमा धेरै विषयमा सहमति गरेर आज एकता संयोजन समितिलाई बुझाएका छौँ,’ एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले भने, ‘कार्यदलले सहमति गर्न नसकेका विषयलाई २२ चैतमा बस्ने एकता संयोजन समिति बैठकले टुंग्याउनेछ ।’ तर, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किने अघिल्लो दिन सहमति गर्न खोज्नु भ्रमणलाई सकारात्मक बनाउनकै लागि भने नभएको पोखरेलको तर्क छ ।
एकतापछि २४ वटा जनसंगठन बनाउने प्रस्ताव
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुवै पार्टीका मिलाएर २४ वटा जनसंंगठन बनाउनुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले अघि सारेको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २६ जनसंगठन मिलाएर २४ वटा बनाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको हो । पार्टी एकतापछि बन्ने संगठन विभागको नेतृत्वमा हरेक जनसंगठनको छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकता सम्पन्न गर्ने मोडालिटी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहिद परिवारको छुट्टै संगठन बन्ने
माओवादीले मान्यता दिएको पूर्व जनमुक्ति सेना, महान् सहिद परिवार समाज, बेपत्ता परिवार समाज, भेरी–कर्णाली मुक्ति मोर्चा र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालगायत संगठनको एकीकरणबारे विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले छुट्टै सुझाब दिएको छ ।
माओवादीका सहिद र बेपत्ता परिवार संगठनमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट मारिएका एमाले नेता–कार्यकर्ताका सहिद परिवार मिलाएर छुट्टै नाम दिने गरी एकीकृत जनसंगठन बनाउनुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । ‘हिजोका कमीकमजोरी कोबाट कति भयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनीहरू मिलेर जानुपर्ने देखिएकाले भावनात्मक एकताका लागि पनि त्यस्तो प्रकृतिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
माओवादीको भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालाई भने पार्टीको भूगोलमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेनाको संगठनलाई एमाले र माओवादीको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनमा ‘मर्ज’ गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । माओवादीको लेखापढीसँग सम्बन्धित संगठन र एमालेको शिक्षा उद्यमीहरूको संगठनलाई घटक संगठनका रूपमा पेसागत महासंघ नेपालअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
