२० चैत २०७४ काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा कायम सिन्डिकेटविरुद्ध ‘कठोर’ बन्ने संकेत दिएको छ । तर, हेर्न बाँकी छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषामा विगतको सरकारले झै घुँडा टेक्छ कि दह्रोसँग खुट्टा टेक्छ ।
तर, सार्वजनिक ट्याक्सी सेवामा भने सरकार आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा बिकृती थपेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ ।
‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए । जसमध्ये धेरै थोत्रा भएका छन् र २०७० सालसम्म त्यस्ता ट्याक्सीको संख्या ५ हजार ५५० मा आइपुग्योे ।
पोखरामा पनि यही समस्या छ । भर्खरै सिद्धबाबा यातायातको नाममा १०० वटा ट्याक्सीको दर्ता खुलाइयो । एउटा ट्याक्सीको प्लेट ५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको पाइएपछि पोखरामा ट्याक्सी थपिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए ।
ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसकै आडमा सेवामा मनपरीतन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टम समेत लागू हुन सकेको छैन ।
‘सरकारले आह्वान गर्यो भने प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँमा स्तरीय सेवा दिन थुप्रै कम्पनी आउँछन्,’ यातायात उपभोक्ताकर्मी रामबहादुर थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, सरकार आफैंले ट्याक्सीमा सिन्डिकेट लागू गरेको छ । यसले ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धा छैन र विकृतिहरु मौलाएका छन् ।’
यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थापाको दाबी छ । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्यता छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।
सरकारले खडा गरेको सिन्डिकेटकै कारण समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् सारथी ट्याक्सी सेवाका सहसंस्थापक रबी सिंघल । सारथी अहिले हरेक समय मिटरमै ट्याक्सी सेवा दिने गरीआएको एक कम्पनी हो । तर, आफ्नै स्वामित्वको ट्याक्सी भने छैन ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नगर्ने भएकाले कम्पनीले केही स्वरोजगार ट्याक्सी चालक र केही व्यवसायीबाट विशेष सुविधा दिएर ट्याक्सी लिएर चलाइरहेको छ ।
स्वस्थ रुपमा प्रतिस्पर्धामा आउन दिए अहिले ट्याक्सी सेवा सुध्रने र यात्रुले सरल रुपमा सेवा पाउने अवस्था बन्ने सहसंस्थापक सिंघलको भनाइ छ । ‘प्रतिस्पर्धा खुला गर्न नसक्ने भए अहिले काठमाडौंमा ट्याक्सी कति चाहिने हो भनेर वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सिंघल भन्छन्, ‘मिटर सिस्टमलाई डिमान्डका आधारमा सेट गर्नुपर्छ । बढी सेवाको डिमान्ड हुने समयमा धेरै र कम डिमान्ड हुने समयमा कम भाडा तय गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । ‘मैले मन्त्री र सचिवज्युहरुसँग ट्याक्सी दर्तालाई खुला गर्ने विषयमा कुरा राखेको छु,’ महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँहरुले छलफल गरौंला भन्नुभएको छ ।’ (अनलाईनखबरबाट)
