विकास भनेकै सडक विस्तार हो ?



सडक विस्तारका नाममा राजधानी काठमाडौंमा मात्रै नभई देशका अन्य सहरमा पनि नागरिकका घर भत्किएका, जग्गा गुमेका प्रशस्त घटना छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार, फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा पीडितले गरेको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा र अ श्रुग्यास प्रहार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका तस्बिरले प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ ।

सुमन बराल

यद्यपि घटनाको प्रकृति कस्तो थियो र कुन मात्रामा बल प्रयोग गर्न आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । सडक विस्तारलाई ‘नेवा विस्थापन गुरुयोजना’ नामकरण गरेर असन्तुष्टि पोख्नेहरूको मागलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । बल प्रयोग गरेर नभई संवादबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । जात र धार्मका आधारमा नेपाली जनतालाई विभाजन गर्न प्रयासरत देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रलाई सहज हुने गरी द्वन्द्वको वीजारोपण गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौंमा मात्र नभई नेपालभरि नै आफूले जग्गा दाइजोमा पाएको, जन्मिँदै सँगै लिएर आएको र सरकारले कुनै हालतमा प्रयोग गर्नै सक्दैन भन्ने एउटा जमात छ । यो जमातले सरकारले राष्ट्रिय हितका लागि कुनै योजना बनाउन वा सडक विस्तार गर्न जनताको जग्गा प्रयोग गर्न पाउँछ, तर मापदण्ड बनाएर जनताको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति भने दिनुपर्छ भन्ने आत्मासात गर्नैपर्छ ।

यद्यपि क्षतिपूर्ति घरजग्गा दलालले तोकेको भाउमा नभई सरकारले वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ । साथै क्षतिपूर्ति दिँदा पनि अटेर गर्ने जनतालाई भने सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि राष्ट्रहितको योजना बनाउनुपर्छ । यद्यपि कुनै पनि योजना बनाउँदा कम क्षति हुने ठाउँ चुनिनुपर्छ, ५० वर्षपछिको परिस्थिति आकलन गरेर बनाउनुपर्छ ।

अर्को एउटा जमातले सडक विस्तारमा आफ्नो घर भत्केकोमा विरोध गर्नेलाई विकासविरोधीको ट्याग लगाउने गरेको पाइन्छ । यो जमातसँगै बर्सेनि सडक विस्तारको योजना बनाउने पटमूर्ख शासक र योजनाकारलाई अन्य वैकल्पिक बाटो र नयाँ ठाउँमा बस्ती नबसाएको खण्डमा अहिले बढाइएको सडक पाँच वर्षपछि फेरि साँघुरो हुन्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन् । सडक चौडा बनाउनु मात्रै विकास भन्ने भ्रममा रहेका शासक र योजनाकारलाई नयाँ ठाउँमा आधुनिक, स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान कसले दिने ?

सडक विस्तारका नाममा सयौं वर्षअघि बनेका ऐतिहासिक घर, सम्पदा, मठमन्दिर भत्काउनुलाई भौतिक विकास भनिँदैन भन्ने तत्वबोध कसले गराइदिने ? विकसित देशहरूमा पुराना बस्ती भत्काइँदैन र नयाँ ठाउँमा आधुनिक बस्ती बनाइन्छ भन्ने शासकलाई कसले सुनाइदिने ?

सवारी साधन बनाउने कम्पनी र धनाढ्य उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर मात्रै कमिसनको खेलमा सडक विस्तार गरिँदै छैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्छ ।

सरकारसँग आफ्ना माग शान्तिपूर्ण ढंगले राख्न पाइन्छ, पाउनुपर्छ तर आफ्नो अधिकारको माग राख्दै गर्दा अरूको अधिकारको हनन हुनु हँुदैन भन्ने ख्याल प्रदर्शनकारीले पनि राख्नैपर्छ । अर्थात् बन्द र हडताल गर्ने, हिंसामा उत्रिने, सडक अवरुद्ध गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलगायतका क्रियाकलाप कुनै पनि बहानामा कसैले पनि गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पानीको फोहोरा र अ श्रुग्यास हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने अनि जनधनको धेरै क्षति हुने भीड अनियन्त्रित भएको अवस्थामा गोली हानेर परिस्थिति नियन्त्रणमा पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै भविष्यका लागि नजिर बन्ने गरी आफ्नो अधिकार प्राप्तिका नाममा कानुनविपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर हदैसम्म दण्ड-जरिबाना गर्नुपर्छ ।

सडक विस्तारका नाममा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचानमा क्षति पु‍र्‍याउनु हँुदैन । घर नियमअनुसार बनेका छन् भने सडक विस्तारका नाममा बिनाउचित क्षतिपूर्ति भत्काउन हुँदैन । अर्थात् सय वर्षअघि मान्छे र घोडा हिँड्न बनाएका सानो बाटो र बाटोछेउमा बनेका घर आज बाटो ठूलो चाहियो भन्दैमा भत्काउनु समस्याको सामाधान होइन । आफ्नो जग्गा र घरको माया सबैलाई हुन्छ । घर ढुंगा, माटो र सिमेन्टले बनेको निर्जीव वस्तुमात्र होइन । जन्मेहुर्केको घरमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पुराना घर भत्काउनु नभई उक्त बस्तीमा नयाँ घर थपिन नदिने अनि नयाँ खुला ठाउँमा वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार बस्ती बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो । घर बनाउँदा नै तत्कालीन सडकको जग्गा मिचेर बनाएकालाई सूचना दिएर बिनाक्षतिपूर्ति भत्काउन सकिन्छ । यद्यपि डोजर चलाउनुअघि सहमतिमा उक्त घर खाली गराउने र जनधनको ठूलो क्षति नहुने वातावरण बनाउने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

नेपालमा देखिएको अर्को समस्या । दुईटा गाडी एकैपटक सहजरूपमा आवातजावत गर्ने कालोपत्रे सडक छैन । सडक विस्तारका नाममा बिनाक्षतिपूर्ति नागरिकका घर भत्काउने र जग्गा लिने लाजमर्दो स्थिति छ । दुई लेनको बाटो नभएको अवस्थामा आठ लेनको बाटो बनाउने जमिन हडप्न आवश्यक नै छैन । एउटा बाटो मात्रै ठूलो बनाउने अनि बर्सेनि घर भत्काउँदै लग्ने नभई थप नयाँ वैकल्पिक बाटो बनाउने र सवारीसाधन बाँडिने स्थिति सिर्जना गर्नु समस्या सामाधान हो ।

अर्थात् अहिले भएका अधिकांश सडक व्यवस्थित गराउने, नयाँ वैकल्पिक बाटोको स्तरोन्नति गराउने काम गरेमा जथाभावी सडक विस्तारका नाममा जनताका घर भत्काउनु पर्दैन । कतै सरकारी निकायका अधिकारी र घरधनी दुवैलाई फाइदा हुने गरी लेनदेनका आधारमा सडक मिचिएका थिएनन् ? तसर्थ विगतमा सडकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाउनेलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले किन कारबाही गरेनन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

कतिपय अवस्थामा सडक र यातायात सुविधाको स्थिति कस्तो छ भन्नेबाट देशहरूको मूल्यांकन हुने गर्छ । दुर्भाग्य नेपालको सार्वजनिक यातायात लाजमर्दो अवस्थामा छ । अन्य सहरको मात्र नभई राजधानी काठमाडौंमा पनि स्थिति विकराल छ । भीडभाड, ट्राफिक जाम, यौन हिंसाजस्ता घटना सामान्य र नियति बनेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर यात्रुलाई सुविधा दिने यातायात व्यवसायीका गाडी फुटाइन्छन् । यातायात सिन्डिकेटवालाका अगाडि सिंगो राज्यसंयन्त्र निरीह सावित हुँदै आएको छ । अहिलेका जस्तै साना टेम्पु, माइक्रो, निजी सवारीसाधन र किरासरि मोटरबाइक रहिरहने हो भने जति ठूलो बाटो बनाए पनि पर्याप्त हँुदैन । कुनै पनि विकसित देशमा नेपालमा जस्तो धेरै दुईचक्के मटर बाइक प्रयोगमा ल्याइँदैन । ट्राफिक जाम र प्रदूषणको हिसाबले पनि अत्यधिक निजी दुई र चारचक्के सवारी साधन उपयुक्त हुँदैन । तर व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको अभावमा बढी खर्चिलो भए पनि धेरैले निजी साधन बाध्यताका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

आजको युगमा सानो बाटोले धेरै असर गर्दैन । धेरै यात्रु बोक्न सक्ने लामा र साँघुरा बाटोमा समेत मज्जाले गुड्न सक्ने सुविधाजनक र आधुनिक बस प्रयोग गरेर सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सहजै सकिन्छ । साथै निजी चारचक्के सवारी साधन र मोटरबाइक आवश्यकता नभई सोकको विषय बनाएर बढी सवारी कर लिनुपर्छ । यति नगर्ने हो भने सहरको आधाभन्दा बढी भागमा सडक बनाए पनि पर्याप्त हुँदैन । तसर्थ सवारी साधन बनाउने कम्पनी र धनाढ्य उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर मात्रै कमिसनको खेलमा सडक विस्तार गरिँदै छैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्छ ।

हाम्रा शासकहरू स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने भन्दै जनतालाई झुक्याउन व्यस्त छन् । कोही दुई वर्षमा रेल, पानीजहाज र सगरमाथामा केबलकार भन्दैछन् । यस्ता साना तर दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा सोच्ने फुर्सद कसलाई छ र ? जनतामाझ जे बिक्छ, त्यही बेच्दैछन् । वाचा गरेको काम गर्नुपर्ने बाध्यता नभएपछि जति धेरै गफ गर्‍यो त्यति नै ठूलो विकासवादी र राष्ट्रवादी नेता हुन पाइन्छ ।

दलको टोपी लगाएका कथित विज्ञ र मिडिया दानापानी गुम्ने डरले चुइँक्क बोल्दैनन् । गुनासो पनि कसलाई पो गर्ने ? कति गर्ने ? सुतेको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेजस्तो बाहना गर्ने भ्रष्ट शासकलाई उठाउन सकिँदैन । भ्रष्ट र नालायकलाई चुनावबाट जनताले विवेक प्रयोग गरेर हराउनु एक मात्र समाधान हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्