संसारभरमा नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ एक जीवित नारी (कुमारी) लाई देवीको प्रतिमूर्ति मानी पुजिन्छ । त्यति मात्रै होइन, देशको हालैको राजनीतिक परिवर्तनले समेत नारी सशक्तीकरणको पथमा महत्वपूर्ण उपलब्धि आत्मसात् गरेको छ ।
०७२ सालको नयाँ संविधानले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा एकतिहाइ नारीको प्रतिनिधित्व हुन कोटा व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत महिला अनि दलित महिला कोटा समावेश गरिनु एक प्रभावकारी, प्रगतिशील कदम रह्यो ।
यसै क्रममा हालैका वर्षमा देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति (हाल दोस्रो पनि), सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं पहिलो महिला संसद् सभामुख पाउनु पनि उत्तिकै प्रभावशाली उपलब्धि थिए । यद्यपि, यी सबै उपलब्धिका बाबजुद नेपाली नारी अझै समानताको सिँढीमा तुलनात्मक रूपमा तलै छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडिपी) को सन् २०१६ मा प्रकाशित लैंगिक असमानता इन्डेक्स (जिआइआई) मा १ सय ८८ देशमध्ये नेपाल ११५औँ स्थानमा छ । राजनीतिक क्षेत्रमा नारी सशक्तीकरणपट्टि गहकिला कदम चालिएका भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सामाजिक न्यायिक मुद्दामा नेपाली नारी निकै पछि परेका अनि पारिएका छन् ।
वयस्क महिला साक्षरता दर नेपाली महिलामा ४९ प्रतिशत रहेको छ । विश्वभरि महिला साक्षरता औसत दर लगभग ८३ प्रतिशत छ । यौनजन्य एवं लैंगिक हिंसासम्बन्धी रिपोर्टका अनुसार २८ प्रतिशत नेपाली महिला यस्ता हिंसाका सिकार हुन्छन् । तर, त्यस्ता हिंसाबाट पीडित महिलामध्ये ६१ प्रतिशत नेपाली महिला अरूसँग यसबारे खुलेर कुरा गर्दैनन् ।
महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को सूचक मातृ मृत्युदर दुई सय ५८ प्रतिएक लाख जीवित शिशु रहेका छन् । तुलनाका लागि यो दर विश्वभरिका महिलाको औसतमा दुई सय १६, अनि हाम्रै छिमेकी देश भारतको औसत दर एक सय ७४ रहेको छ । महिला स्वास्थ्यलाई निकै प्रभाव पार्ने अर्को सूचक हो, परिवार नियोजन उपलब्धता दर ।
नेपालमा यो दर ५० प्रतिशत छ, जुन विश्वभरिका देशको औसत ६४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिइएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि आजसम्म नेपालमा अन्धविश्वास र रुढिवादी परम्पराले गर्दा, करिब ६० प्रतिशत गर्भपतन अझै पनि गोप्य अनि असुरक्षित तरिकाले गरिने एक अध्ययनले अनुमान गरेको छ ।
नागरिकता पाउने मामिलामा पुरुष र महिलाबीचको असमानता पनि यथावत् नै छ । नेपाली बुबा अनि विदेशी आमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने तर नेपाली आमा अनि विदेशी बुबाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता मात्रै पाउने प्रावधान खुलेआम लैंगिक भेदभाव हो ।
यी सबका बाबजुद नेपालको नयाँ संविधान अनि विकेन्द्रित सरकारी संरचना महिला उत्थानका निमित्त महत्वपूर्ण पाइला हुन सक्छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित नेपाल मानव विकास रिपोर्टले नेपालका विभिन्न जिल्ला, भौगोलिक क्षेत्रहरू, सहरी र ग्रामीण क्षेत्र, जातजातिलगायत आधारमा मानव विकास इन्डेक्स (एचडिआई) मूल्यको हिसाब गरेको छ ।
साथै, नेपाल प्लानिङ कमिसनको यसै वर्ष प्रकाशित बहुआयामिक गरिबी इन्डेक्सले नेपालका सातै प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी इन्डेक्स (एपिआई) समावेश गरेको छ । विश्वभरिका देशका औसत एचडिआई मूल्य र औसत जिआइआई मूल्यलाई ग्राफ गर्दा रैखिक सम्बन्ध भेटिन्छ ।
त्यस्तै एमपिआई मूल्यलाई जिआइआई मूल्यसँग ग्राफ गर्दा ‘एल्गोरिदमिक’ सम्बन्ध भेटिन्छ । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एचडिआई अनि एमपिआई मूल्यका आधारमा कुनै पनि वर्गको जिआइआई अर्थात् लैंगिक असमानताको मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यसैकारण अबका दिनमा केन्द्रीय, प्रदेश अनि स्थानीय सरकारका साथै नागरिक समाज एवं गैरसरकारी तथा विदेशी संस्थालाई पनि उल्लिखित दुई रिपोर्टको गहन अध्ययन गरेर मात्रै नारी उत्थान र सशक्तीकरण परियोजनामा अघि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ । नारीलाई पवित्र मान्नुभन्दा पनि समान मानिनु एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको आवश्यकता मात्रै होइन, अवसर पनि हो ।
(क्षेत्री अमेरिकाको बर्कलेस्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा पब्लिक हेल्थ विषयमा अनुसन्धानरत छन्)
