वीरगन्ज : प्रदेश २ मा दुई ठूला मधेसकेन्द्रित दल- संघीय फोरम र राजपाको गठबन्धन सरकार बनेको छ। मिलेरै चुनाव लडेका भए पनि यी दुई दलबीच आपसी अविश्वास र आशंका घट्न सकेको छैन।
संघीय संसद्मा फोरमभन्दा राजपाको एक सिट बढी छ तर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा भने फोरमले राजपाभन्दा चार सिट बढी जितेको छ। मधेस आन्दोलन सँगै गरे, चुनाव मिलेर लडे। अहिले प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार बनेको छ तैपनि यी दुई दलबीच वर्चस्वको लडाइँ जारी छ। वर्चस्वको लडाइँमा फसेकै कारण अझै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमका नेता लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्। राउतलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन छ। दुई वामपन्थी दलको प्रदेशसभामा ३१ सिट छ जबकि राजपाको २५ सिट मात्रै छ। यसै त दुई वर्षसम्मका लागि अकन्टक मुख्यमन्त्री भइसकेका राउतलाई वाम गठबन्धनको समर्थनले झन् बलियो बनाइदिएको छ।
फोरमसँग आफू मात्र मिलेर प्रदेश २ को सत्तामा रजाइँ गर्ने दाउमा रहेको राजपा भने विस्तारै निरीह देखिएको छ। यसअघि फोरम एक्लै संघीय सरकारमा गए प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्म लिन सक्ने धम्की दिएको राजपा शिर झुकाएर होलीलगत्तै विस्तार हुने सरकारमा मन्त्री पठाउने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ।
गठबन्धन र बिछोड राजनीतिक दलका लागि स्वाभाविक विषय हो तर पछिल्लो झन्डै एक वर्षदेखि गठबन्धन गरेर मधेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका राजपा-फोरमको सम्बन्ध जहिले पनि एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ। ‘यसअघि सरकारमा जाँदा दुवै पार्टी सामूहिक एजेन्डासहित एकअर्काललाई पूरक बनाएर अग्रसर भएनन्। विश्वासको वातावरण कतैबाट सिर्जना भएन’, तराई-मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भएको हो।’
संघीय सरकारमा फोरमको सहभागिता नजिकिएसँगै प्रदेश २ को समीकरणलाई लिएर राजपा सशंकित बनेको छ।
मधेसकेन्द्रित दलको पुरानो संगठन सद्भावना परिषद् र फोरमकोे इतिहास हेर्ने हो भने जहिले पनि एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएका छन्। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनावमा मिल्ने अथक प्रयास गरे पनि नसकेको राजपा महामन्त्री मनीष सुमन बताउँछन्। ‘सबैले आ-आफ्नै तालले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्यौं’, उनले भने।
सरकारमा सहभागी भएपछि एकअर्काप्रति झनै कठोर बन्यो र त्यो प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध तलतलसम्म गयो। उपेन्द्र यादव पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा माटोले याद गरेकोे भन्दै चुनावमा होमिए र राजेन्द्र महतो भारतीय रहेको टिप्पणीसमेत गरे।
मधेस मुद्दाको कारणले सद्भावना पार्टीले पाएको जनमतलाई मसिनो तरिकाले नियालेर फोरमको उत्पत्ति गरिएको फोरम निर्माणका योजनाकार रहेका जयप्रकाश गुप्ता बताउँछन्। ०५५÷५६ मा मधेसी जनअधिकार फोरम बनाउँदा त्यतिबेलाको मुद्दासँग जोडिएको सद्भावना पार्टीको जनमतलाई हेरेर अगाडि बढेको गुप्ताको भनाइ छ। तर, ०६३ सालपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि मुद्दाको राजनीति छाडेर भोटको राजनीतिमा रूपान्तरित भयो। र, त्यो काममा खप्पिस सद्भावना पार्टी पृष्ठभूमिकाले आफ्नो चुनावी प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा फोरमलाई देख्यो। त्यसैबेलादेखि दुवैको बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो।
एक दशकको संघर्षको प्रतिफल हो प्रदेश २ मा बहुमतको सरकार। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको आन्दोलनको लिगेसी ताजै रहेकाले पनि मधेसकेन्द्रित दलकोे आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेको हो तर सरकार बनेको आधा महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा पनि नेतृत्वका सन्दर्भमा एक हुन सकेको छैन। उसका अन्य दस्ताबेजीकरणका कामसमेत हुन सकेका छैनन्। आन्दोलनकै क्रममा नेताको कदका विषयमा निकै रस्साकस्सी हुन्थ्यो तर आन्दोलनको मोर्चामा नेताहरू रातदिन एक हुन्थे। त्यही आन्दोलनको जगमा प्राप्त भएको उपलब्धिमा शीर्ष नेताहरू एक हुन सकेका छैनन्। उनीहरू एक हुन नसकेको कुराको एउटा सन्दर्भमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण समारोह पनि हो, जहाँ महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको मात्रै उपस्थिति थियो। शपथग्रहणको तयारी भइरहँदा जनकपुरमा न स्वागतद्वार बने न कुनै उत्सव नै भयो। ठाकुरबाहेक राजपाका शीर्षस्थ नेता नै देखिएनन्। जबकि राजपा अध्यक्षमण्डलमा महन्थ ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, अनिल झा, महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव छन्।
विजय गच्छदारले फोरमको विभाजन गरेपछि घोषणासभामा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पनि उपस्थित थिए। जबकि त्यो बेला तमलोपा र सद्भावना पार्टी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी थिए। तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्व पार्टीको प्रभाव कम गर्नका लागि अर्को फोर्स खडा गरिएपछि उनीहरू एकाएक मिल्न पुगे।
०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना सरकारमा गए, तमलोपा गएन। माधव नेपालको सरकार बन्दा तमलोपा, सद्भावना र विजय गच्छदार गए तर उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन्। त्यसपछि झलनाथ खनालको सरकारमा उपेन्द्र यादव गए, गच्छदारसहित तमलोपा र सद्भावना पार्टी गएनन्।
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदाको पृष्ठभूमिमा भने मधेसी दल एकै ठाउँमा थिए। उनीहरू एकै ठाउँ हुँदासमेत नेताको व्यक्तित्वको टकराव सतहमा छताछुल्ल भइरह्यो। लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नाममा मोर्चाबन्दी गरेका उनीहरूले संविधान मस्यौदामा छलफल गर्नसमेत अवरोध सिर्जना गरे र संविधान जारी भएपछि दसगजामा बसेर नाकाबन्दी नै गरे।
वीरगन्जमा आन्दोलन चर्केका बेला विराटनगर नाका खुकुलो थियो। उपेन्द्र यादवको सल्लाहमा विराटनगरको आन्दोलन चर्काउन महतो त्यहाँ पुग्दा उपेन्द्र सुटुक्क काठमाडौं हिँडेको राजपा महामन्त्री सुमन बताउँछन्। उनीहरूभित्रको आन्तरिक बेमेल यति बढेको थियो कि महतोले सीमा क्षेत्रमा आएर भैरहवा र विराटनगर बन्द नहुने हो भने वीरगन्जका जनताले मात्र समस्या भोग्नु उचित नहुने बताए। उनले यसो भनेको भोलिपल्टै वीरगन्जको सीमामा आवागमन सुरु भयो।
मधेसमा ‘टेक ओभर’ गर्न सके काठमाडौंमा ‘सेयर’ बढ्छ भन्ने नाममा उपेन्द्र र राजपा मिले तर केन्द्रमा सरकारमा जाने भन्नेबारे एकचोटि पनि छलफल गरेनन्। राजनीतिज्ञ गुप्ताका अनुसार सुरुमा पुरानो सद्भावनाको जनाधार मधेस राजनीतिको नाममा खोस्नु, चाइना र भारतको कनेक्सनको विषय तथा मधेसीको प्रतिनिधित्व म एक्लै गर्छु भन्ने सोचको विकास र वैचारिक स्कुलिङका कारण मधेसकेन्द्रित दलहरू एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका हुन्। ‘हिजो पनि मिल्या थिएनन्, आज पनि मिलेका छैनन् र भोलि पनि मिल्दैनन्’, उनी भन्छन्।
संघीय सरकारमा फोरमको सहभागिता हुने कुरा निश्चितजस्तै छ। यस्तो भयो भने प्रदेश २ को सरकारको समीकरणमा पनि ठूलो फेरबदल आउने देखिन्छ। त्यो फेरबदल भनेको फेरि राजपा र फोरमलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने नै हो। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा.प्रमोद कुशवाहा भने मधेसमा अस्तित्वमा रहेका दलबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु अनिवार्य रहेको बताउँछन्। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
