संघीय संसद्को नियमावली नबनेसम्म बैठक सञ्चालन गर्न सचिवालयले तयार पारेको अन्तरिम कार्यविधि दलहरूलाई वितरण गरिएको छ । सोमबार बस्ने संघीय संसद्को पहिलो बैठकको कार्यसूची तथा आइतबार हुने सांसदको शपथबारे दलहरूसँग बुधबार गरेको छलफलका क्रममा सचिवालयले अन्तरिम कार्यविधि प्रस्तुत गरेको हो ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सचिवालयबीच संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा छलफल भएको हो । दलहरूले प्रतिनिधिसभाको सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन मितिको कार्यतालिका तयार गर्न सचिवालयलाई भनेका छन् । राष्ट्रपतिले २१ फागुनमा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकाले सचिवालयले २० फागुन अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा सदस्यको तथा ५ बजे राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथग्रहणको कार्यक्रम राखेको छ । शपथग्रहण तथा पहिलो बैठकको कार्यसूचीलगायतबारे छलफल भएको सचिवालय प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन तथा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर सरकार गठन भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विस्वासको मत लिने विषयमा पनि कुराकानी भयो ।’ उनका अनुसार सचिवालयले संवैधानिक व्यवस्था र समयलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावित कार्यतालिका बनाउनेछ । सो कार्यतालिका आइतबार बस्ने सर्वदलीय बैठकमा पेस गर्ने प्रवक्ता गौतमले बताए ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आगामी ३ चैतभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
३ चैतअघि नै सभामुख–उपसभामुख निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति २९ फागुनका लागि तय गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी सोमबार संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसको १५ दिनभित्र अर्थात् ६ चैतभित्र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख तथा उपसभामुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२९ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा ३ चैतभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइने संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार पुनः छलफल हुने
संघीय संसद् सचिवालयले आइतबार पुनः संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । सो छलफलमा सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचनको कार्यतालिका दलहरूसमक्ष पेस गर्ने भएको छ । जसअनुसार भोलिपल्ट सोमबार बस्ने संघीय संसद्को पहिलो बैठकले नियमावली नबनुन्जेल बैठक सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि पास गर्नुका साथै सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन मिति तोक्ने जनाइएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यको शपथ आइतबार
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन नहोउन्जेल प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद महेन्द्र राय यादवले गर्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघिसम्म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेकी ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले गर्नेछिन् । उनीहरूको शपथ आइतबार बिहान हुने सचिवालय प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउनुहुनेछ र ज्येष्ठ सदस्यले अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र ५ बजे राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई शपथ गराउनुहुनेछ ।’
शपथको भाषा आज टुंगिने
शपथग्रहणको तीन दिनअघिसम्म सांसदहरूले आफूले शपथ लिने भाषाको जानकारी सचिवालयलाई गराउनुपर्ने प्रवक्ता गौतमले बताए । सोहीअनुसार बिहीबार अपराह्नसम्म सांसदहरूले आफूले शपथ लिने भाषाबारे सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार अहिलेसम्म नेपालीबाहेक मैथिली, थारू, भोजपुरी र हिन्दी भाषामा शपथ लिन निवेदन परेको छ । हालसम्म नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा शपथ लिन १० जना सांसदको निवेदन परेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न भाषामा सांसदहरूलाई शपथ गराउन समस्या नरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पनि शपथ गराउन माग
कैलालीमा भएको प्रहरी र नाबालक हत्याकाण्डका अभियुक्त कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई पनि प्रतिनिधिसभाका अरू सदस्यसँगै शपथ गराउन राजपा नेपालले अन्य दल तथा संसद् सचिवालयसमक्ष माग गरेको छ । निर्वाचित सांसद चौधरीले आफूले पनि शपथग्रहण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले उनलाई पनि शपथ लिन दिनुपर्ने माग राजपाका नेताहरूले गरेका छन् । (नयाँ पत्रिका)
