काठमार्डौ : केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगतै चीनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ ।
कृषि, पर्यटन, उर्जा, औषधि र भौतिक पूर्वाधार लगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ओली सरकारले चीन सरकारलाई आमन्त्रण गरेको हो ।
नेपालमा निर्यात औद्योगिक क्षेत्र ऐन २०१६, विशेष आर्थिक क्षेत्र २०१६, नेपाल व्यापार अभिबृद्धि रणनीति २०१६ लगायत व्यापार तथा लगानी भित्रयाउने ऐन-कानुनको निर्माण गरिएको छ ।
नेपाल व्यापार अभिवृद्धि रणनीतिले पाँच वर्षसम्म मुलुकमा तीव्ररुपमा औद्योगिक विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा व्यापार तथा लगानी ल्याउन सहजीकरण गरिदिन नेपाल र चीनका संगठनलाई आग्रह गर्दै पत्र लेखेको हो । लगानी भित्रयाउन कानुनी प्रावधानलाई सहज र सरल बनाउने कुरा चीनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल-चीन पारिस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन चीनका ब्यापारी र ब्यापारिक संघसंस्था ब्यग्रताका साथ पर्खिरहेका बताए । ‘केपी नेतृत्वको सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेमा चिनियाँ कम्पनी विश्वस्त रहेका छन्’, उनले भने ।
चीनस्थित सुईनिङ्ग चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मि वाङ्गले आफुसँगको भेटमा नेपालमा लगानीको लागि इच्छा प्रकट गरिसकेका पौडेलले बताए ।
उनले नेपालको आग्रहलाई चीनका संघसस्थाले सकारात्मक रुपमा लिँदै लगानीका लागि तयार भएको बताए । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नजिकका दुवै ठुला छिमेकी चीन र भारत दुवैको सहयोग अपरिहार्य छ । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्राथमिकतका केही क्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ ।
जसमा नेपालमा चीन र भारतबाट रेलसञ्जाल जोड्ने, पूर्व-पश्चिम जोड्ने तराई-पहाड दुवैका राजमार्गकलाई फराकिलो बनाउने तथा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि र समुद्रमा नेपाली पानी जहाज चलाउने ओलीको सपना पुरा गर्न पनि चीन सहयोग अपरिहार्य छ ।
अघिल्लो पटक ओली सरकारको समयमा चीनको लगानी भित्रयाउने रणनीति आएको हो । ओलीले चीन भ्रमणमा गएर पारवाहनसहितका विभिन्न सम्झौता पनि गरेका थिए । त्यसपछि ओलीलाई भारत र भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीननिकट भन्दै आएका छन् ।
अर्कातिर नेपालको उत्तर सीमा जोडिएको चीनसँग सहकार्यबिना नेपालको विकास अधुरो रहने विश्वाससाथ नेपालले चीनलाई लगानीका लागि बोलाएको हो । उत्तरी क्षेत्रको जटिल भूगोलबाट सडक र रेल विस्तार गर्न चीनको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग अनिवार्य जस्तै छ ।
नेपालले आफैँ नयाँ संविधान जारी गरेपछि रिसाएको भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि नेपालले चीनसँग सहयोग लिने क्रम बढाएको हो । भारतसँग मात्रै रहेको व्यापार र अन्य कारोबार चीनसँग पनि विस्तार गर्न सडक र रेलसञ्जाल निर्माणलाई तीब्र बनाउने रणनीति ओली सरकारले बनाएको उनका एक सल्लाहकार बताउँछन् । तर ओलीसमक्ष छिमेकी फेर्न नसकिने सिद्धान्त अनुरुप भारत र चीनलाई समदुरीमा राखेर नेपालको विकास अघि बढाउने चुनौती पनि छ । (अन्नपुर्ण पोस्ट)
