नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण हाम्रा दुवै छिमेकी भारत र चीनको यहाँ गहिरो रणनीतिक चासो रहेको छ। एक छत्रजस्तै भारतको आर्थिक र व्यापारिक भूमिका रहेको नेपालमा केही समययता चीनको दरिलो उपस्थितिले प्रतिस्पर्धा त बढाएको छ नै, उनीहरूबीच नेपालमा गहन सामरिक स्वार्थ पनि देखिएको छ।
भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको जगमा नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न चाहन्थ्यो। विशेषगरी नेपालको हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षा कवचको रूपमा लिएका भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चिनियाँहरूको नेपालमा उपस्थितिले सशंकित बनायो। त्यो घटनादेखि आजको दिनपर्यन्त भारतीयहरूलाई नेपालमा चिनियाँ बाक्लो उपस्थितिले आतंकित गराउँछ र उनीहरू त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गर्ने गर्दछन्।
वर्तमान समयमा चीनले प्राप्त गरेको आर्थिक प्रगतिसँगै उसले आफ्नो उपस्थिति सबै महादेशका प्रायः देशमा बढाउँदै लगेको छ। भारतले नचाहेको भए पनि नजिकको छिमेकीका रूपमा रहेको नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। चीनले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य हरेक क्षेत्र र तप्कामा उसको गर्विलो उपस्थिति देखाउन थालेको छ। चीनको सद्भाव प्राप्त बताइएको वाम गठबन्धनले गएको चुनावमा पाएको जनमतसँगै नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ।
नेपालसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको बताउने भारतलाई यो टाउको दुखाइको विषय नहुने कुरै थिएन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भएको लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको दक्षिणी छिमेकका प्रधानमन्त्रीले एकाएक नेपालका हुनेवाला बताइएका प्रधानमन्त्रीलाई तारन्तार फोन गर्नु र सम्बन्ध नवीकरण गर्न आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाउनुलाई नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभावका रूपमा बुझ्दा फरक नपर्ला। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वर्षौंदेखि रहेको दिल्लीको प्रभाव बेइजिङ सर्ने चिन्ताले भारत कायल भएको छ, जसले गर्दा नेपाल नीतिमा लचकता ल्याउने छाँट देखाएको छ।
हालको परिस्थितिमा नेपाल मामलामा भारतीय सोचमा भन्दा पनि केही समयका लागि शैलीमा परिर्वतन हुनेजस्तो देखिन्छ। खासगरी भारत नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुन नदिन आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मका सबै प्रयास गर्नेछ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेजस्तै दक्षिण छिमेक कुटिल छ, जुन बारम्बारका घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ। भारतले आउँदा दिनमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गर्ने प्रयास कुटिलताको अर्को अध्याय नबनोस् भन्नेमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ। यो अवस्थामा नेपाल चीनलाई देखाएर भारतसँग र भारतलाई देखाएर चीनसँग फाइदा लिने ‘ब्ल्याकमेलिङ कूटनीति’ मा लाग्नु हुँदैन, जुन प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ।
भारतजस्तो नजिकको छिमेकीले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोज्नु व्यावहारिकजस्तो देखिए पनि हालको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन खोजेको छ।
राजनीतिक मनोविज्ञानले कुनै पनि देशका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्णय लिँदा व्यवहारवादलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। भारतजस्तो नजिकको छिमेकीले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोज्नु व्यावहारिक जस्तो देखिए पनि हालको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन खोजेको छ। आफू नेपालको आन्तरिक राजनीतिको ठूलो हिस्सेदारका रूपमा रहन पनि उक्त कदम चाल्नुपर्ने स्थितिजन्य बाध्यता थियो र त्यसै गरेको छ। नेपालको कूटनीतिक स्तरको परीक्षण अबका आउने दिनमा भने पेचिलो हिसाबमा हुनेछ।
अहिलेको नेपाल सम्बन्धतर्फको भारतीय कदम स्थितिजन्य बाध्यताले निम्त्याएको परिणति हो भन्ने कुरा अरू कारणले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। केही हप्तापछि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारतीय संस्थापनले दिएको महत्वलाई एउटा दशीका रूपमा लिन सकिन्छ।
चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेका ओलीसँग नेपालको संघीय संविधान २०७२ घोषणासँगै चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत आतुर थियो। नेपालको आगामी सरकार प्रमुखसँग रहेको तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध नसुधारेको अवस्थामा भारत नेपालका आगामी राजनीतिक परिघटनाबाट धेरथोर अलग हुने र नेपाल चीनको पोल्टामा जाने देखेर सुष्मा स्वराज दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि भनेर नेपाल आएकी थिइन्। उनी सम्पूर्ण नेपालीसँग भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्षसँग सम्बन्ध सुधारका लागि आएको प्रस्ष्टै छ।
परिस्थितिले निम्त्याएको बाध्यताकै कारण भारत नेपालसँग नजिक हुन खोजेको भए पनि आफ्नो भ्रमणमा स्वराजले भारत सरकारले आगामी नेपाल सरकारसँग कस्ता कुराको अपेक्षा गरेको छ, त्यो भने सपाट रूपमा पक्कै भनेकी छन्। अनुपयुक्त समयमा भएको स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको थियो। उनी आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई प्राथमिकतामा नराखी नेपाली राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाइ दिन मात्र नेपाल आएकी पक्कै होइनन्।
परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन राष्ट्रिय स्वार्र्थलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ। समग्र परराष्ट्र नीति नै राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न तत्पर रहनुपर्दछ र तत्कालका लागि भारतको नेपालसँगको प्रमुख राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई सके रोक्नु (अब सम्भव देखिँदैन) नसके कम गर्नु रहेको छ। जुन विभिन्न माध्यमबाट आएका उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट मुखरित हुने गरेको छ।
राजनीतिक रूपमा नेपालमा राष्ट्रियताका नारा सजिलै बिक्छ। राष्ट्रियताको नारा लगाउँदा भारतविरोधी नाराले सुनमा सुगन्ध थप्छ। चाहे राजा महेन्द्रले होस् अथवा दस वर्षको राजनीतिक संघर्षका दौरान तत्कालीन माओवादी पार्टी र पछिल्लोपटक नेकपा एमाले सबैले राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै भारत विरोधलाई प्रमुख अस्त्र बनाए। स्थिति केही सुध्रिनेबित्तिकै भारतसँगको व्यवहारमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूको व्यवहार फेरिन पुग्छ।
उग्र राष्ट्रवाद सधैं हानिकारक थियो, छ र हुनेछ। संविधान घोषणापछिको अवस्थादेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएको अवस्थासम्म जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्षले आवश्यकताभन्दा बढी राष्ट्रवादलाई भजाएर सामान्य नागरिकलाई सम्मोहित पार्ने काम गरे अबको दिनमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दछन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुनेछ।
खासगरी भारतले हासिल गर्दै गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष फाइदा लिन पनि नेपाल भारतसँग टाढिएर भन्दा पनि आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहेर व्यावहारिक कूटनीतिक माध्यमले अघि बढ्नुपर्नेछ। भारत नेपालको विकासका लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। तर हिजो अरूलाई भारतसँग लम्पसार परेको आरोप लागाउन जति सजिलो थियो, नाकाबन्दीका बेलाको अडान जायज थियो, अबका दिनमा त्यही आरोप आफूमाथि आउन नदिन त्यति नै गाह्रो हुनेछ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)
