आर्थिक स्वाभिमानको प्रश्न

नयाँ बन्ने सरकारले देशलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा चलाउन सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ

म्रो अर्थतन्त्रका लागि चालू आर्थिक वर्ष सकारात्मक बन्न सकेन। बढ्दो आयात र घट्दो विप्रेषणका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। देश प्रादेशिक संरचनामा गएका बेला अर्थतन्त्रमा यही अवस्था कायम रह्यो भने मुलुक थप संकटमा पर्नेछ। त्यसै पनि यतिबेला आर्थिक अराजकतामा छ देश। सरकार देशप्रति पटक्कै जिम्मेवार छैन।

सत्ता छोड्नुअघि आफू लोकप्रिय हुन जे पनि गर्ने र त्यसबाट राज्यलाई पर्ने आर्थिक प्रभावबारे कुनै विश्लेषण र अध्ययन नगरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक र संस्थानहरूका पद बोलकबोलमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया खुलेआम अगाडि बढेको छ। हुन त यो परम्परा पहिले पनि नभएको होइन। एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला पनि यो अवस्था विद्यमान थियो। तर अहिले कुनै लाजगालबिनै सरकार यस्ता क्रियाकलापमा एक कदम अगाडि बढेको छ। यो राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो।

विप्रेषणको घट्दो प्रवृत्ति अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भए, तर यो प्रक्रियालाई अगाडि लैजाँदा कमसेकम आउँदो एक वर्षमा कति थप पैसा लाग्छ र त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने सम्पूर्ण पक्षबारे नेपाल सरकारले कुनै हिसाबकिताब गरेको छैन। आफ्नो बहिर्गमनपछि देखाजाएगा भन्ने मनोवृत्ति घातक हो।

यथार्थमा देश आज लथालिंग अवस्थामा छ, जसले आआफ्नो ठाउँबाट थर्काएर र धम्क्याएर जेजे गर्ने हैसियत राख्छ त्यो भइरहेको छ, राज्यको ढुकुटी र प्रशासनिक संरचनासमेतमा। यस्ता गतिविधिबाट राज्यलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरिन्छ। प्रशासनमा जतिसुकै गैरकानुनी काम गरे पनि वा नियम मिचे पनि कसैलाई केही हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सेटिङ मिलाउन सके संरक्षण प्राप्त हुने भएकाले खुलमखुला भ्रष्टाचार बढेको छ। सरकारी अड्डामा पैसा नदिए कुनै पनि काम हुने अवस्था छैन। त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएपछि धेरै ठूलाठूला कुराभन्दा पनि देशलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा चलाउन मात्र सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मात्र होइन, आमजनतामा समेत विश्वास बढ्नेछ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले पनि कांग्रेसपछि लुट्ने पालो हाम्रो हो भनेर फेरि बेथिति र अराजकतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने हो भने देश ठूलो संकटमा पर्नेछ। मूल कुरा आफ्नो हैसियतअनुसारको खर्च गर्ने र जेमा खर्च गर्ने भनेर बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसलाई निश्चित समयसीमाभित्र खर्च गर्ने र भौतिक उपलब्धि खडा गर्ने, क्षमता भएका मानिसलाई काम गर्ने मौका दिने, आर्थिक अनुशासन कठोरताका साथ पालना गर्ने गुण नयाँ प्रधानमन्त्रीले देखाउन सके भने फेरि ६ महिनामै सरकारको व्यवहार बदलिन्छ र देशमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै जान्छ। हामीले चाहेको समृद्धिको ढोका खुल्नेछ।

कालो धनलाई खुला गर्ने अनि माफी दिने भनी अनेक किसिमका योजनामा दिमाग घुमाउनुको सट्टा राज्यलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा मात्रै लैजान सार्थक प्रयास गर्न सके लगानीकर्तामा स्वतः विश्वास बढेर जान्छ।

कालो धनलाई खुला गर्ने अनि माफी दिने भनी अनेक किसिमका योजनामा दिमाग घुमाउनुको सट्टा राज्यलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा मात्रै लैजान सार्थक प्रयास गर्न सके लगानीकर्तामा स्वतः विश्वास बढेर जान्छ, लगानी पनि बढ्छ। तर घट्दो विप्रेषणको परिवेशमा साधारण खर्च बेपत्ता बढेर जाने, विकास खर्च उपयोग नहुने या उपयोग भए पनि ठूलो अंश लुट र कमिसनमा जाने तथा सरकारका विभिन्न एकाइहरूमा कार्यक्षमता र उत्कृष्टताभन्दा पार्टीका मान्छेलाई महत्व दिने परिपार्टी कायम रह्यो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्छ। देशलाई कानुन र नीतिनियममा बलियोसँग कस्नुपर्ने बेलामा यस्ता अराजक अभिव्यक्त आउन थाले भने मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्नेछ। लगानीकर्ता भड्कने छन्। देश माफियाका हातमा जानेछ। यस्ता विषयलाई नयाँ आउने शासक वर्गले जति छिटो बुझ्यो त्यति उत्तम हुनेछ।

अहिले आयात र निर्यातबीचको खाडल बढेकाले व्यापार घाटा बढ्दो छ। हामीले अधिकांश मालसामान नजिकका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबाट ल्याउँछौं। तर यी दुवै देशबाट नेपालमा आउने सामान आयातको अनुपातमा नेपालबाट जाने निर्यात बढ्न सकेको छैन। अब हामीले विविधीकरणका नाममा तेस्रो मुलुकलाई मात्र नहेरेर भारतमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि भारत र नेपाल दुइटै देशले नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्छ। अर्थात् नेपाल भारतका लागि एउटा बजार मात्र हुने र भारतका बजारमा नेपालको उपस्थिति अन्त्य गर्न नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि दबाबको कूटनीति होइन, अब दुवै देशले समृद्धिको कूटनीति अपनाउनुपर्छ।

यो प्रसंगमा पंक्तिकार परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतसँग भएको वाणिज्य व्यापार सन्धिको उल्लेख गर्न चाहन्छ। समृद्धिको लागि कूटनीतिको त्यो अनुपम उदाहरण थियो। त्यो व्यापार सन्धिपछि पाँच वर्षसम्म भारतको नेपालमा व्यापक लगानी बढ्यो। नेपालको निर्यात पनि भारततर्फ ठूलो मात्रामा बढेर गयो। तर सन् २००२ मा त्यसलाई परिवर्तन गरी अनेक बन्देज खडा गरियो।

पंक्तिकार अब आउने सरकारलाई सन् १९९६ मा भएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिका पाना पल्टाएर अध्ययन गर्न सल्लाह दिन्छ। एकपटक भइसकेको सन्धिलाई आधार मानेर अब नयाँ वाणिज्य व्यापार र विदेशी लगानीका नीति दुवै देशले तय गर्नु समृद्धिका लागि कूटनीतिक आधारमा अनुकूल हुनेछ।

उदाहरणका लागि, बर्सेनि लाखौं सवारी साधन भारतबाट नेपाल भित्रिन्छन्। अब साधनका पार्टपुर्जा नेपालभित्रै उत्पादन गरेर नेपाल र भारतको पूर्वी राज्यहरूको माग पूरा गर्ने रणनीति नेपाल र भारत दुवैले अपनाउनुपर्छ। जसले गर्दा रोजगार मात्रै नभई निर्यात पनि बढ्छ। त्यस्तै नेपाल र भारतबीच बिजुलीको आदानप्रदान स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तअनुसार अब खुला छोड्नुपर्छ। यो दृष्टिकोणबाट भारत र नेपाल दुवैलाई फाइदा छ। यस्तै थुप्रै अवधारणा अब भारत र नेपालबीच समृद्धिको कूटनीतिअन्तर्गत पर्नेछन्। तर यसका लागि आफ्नै देशको आर्थिक स्वाभिमानलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढ्न सक्ने सरकार चाहिन्छ। लम्पसारवादी र भ्रष्ट चरित्रको सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन।

देश संघीयताको अभ्यासमा छ। पहिलोपटक प्रदेशसभाका बैठक बस्दैछ। संघीयतामा जाँदैमा वा राजनीतिक परिवर्तनले मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन। व्यवस्था परिवर्तन त २००७ सालदेखि पटकपटक हुँदै आएको छ, तर आर्थिक समृद्धि एजेन्डा बन्न सकेन। समृद्धि कसैको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि सामूहिक भावनाको विकास हुनुपर्छ। विभाजित समाजलाई एउटै सूत्रमा गाँस्न सक्नुपर्छ। चुनावी भाषणामा गरिने समृद्धि र व्यावहारिक जीवनमा उतार्नुपर्ने समृद्धि नितान्त फरक कुरा हो। अब आर्थिक समृद्धिलाई सबैको एकल एजेन्डा बनाउनुपर्छ। समृद्धिमा तगारा हुने कानुनी, प्रशासनिक र दलीय अड्चन हटाउनुपर्छ। शैक्षिक र स्वस्थ क्षेत्रको उन्नति समृद्धिको पूर्वाधार भन्ने कुरा हामीले बिर्सेका छौं।

मान्छे चेतनशील र स्वस्थ भयो भने त्यसले समृद्धिमा सघाउँछ। राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट मनोवृत्तिको अन्त्य, सत्तापक्ष र विपक्षमा बस्ने दलबीच देशीय स्वार्थमा एकता, प्रतिपक्षका काम सत्ताको विरोध मात्र गर्ने र सत्तापक्ष विपक्षीले राखेका उपयोगी विषयलाई अंगीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति समृद्धिमा तगारो बनेका छन्। सर्वप्रथम मुहान सफा बनाऔं, इच्छाशक्ति भए देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ। लगानी पनि हाम्रै कारणले भित्याउन नसकिएको हो। शान्ति, स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्ने हो भने समृद्धि नेपालजस्तो अनुपम प्राकृतिक सम्पदासम्पन्न मुलुकका लागि टाढाको विषय होइन।

खाडीका मरुभूमिलाई नोटमा रूपान्तरण गर्न सघाउ पुर्‍याएको हाम्रो श्रमशक्तिलाई देशकै समृद्धिमा लगाउन सक्यौं भने उत्तम हुनेछ। युवा र पढेलेखेका व्यक्तिलाई देश छोड्ने मनस्थितिबाट मुक्त गराई स्वाभिमानी र राष्ट्रप्रति वफादार बनाउन सक्यौं भने त्यसले पनि समृद्धिको यात्रालाई सघाउनेछ। दुबईमा रोजगारका अवसर घटेर केही फरक पर्ने छैन। यी सबै वातावरण निर्माणको जिम्मा नेतृत्वकै हो, नेतृत्व सत्ताप्रधान नभई राष्ट्रप्रधान भयो भने देशले गन्तव्य पहिल्याउनेछ। साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट