१३ माघ, २०७४
काठमाडौँ — मुलुक विकासका लागि मध्यम र उच्चस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ । के नेपालमा विगतमा ल्याइएका विकास मोडलले शिक्षालाई निर्देशित गर्न सके त ? प्राविधिक शिक्षा (सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य) कुन सिद्धान्त वा दर्शनबाट निर्देशित छन् त ?
निश्चय पनि विकास मोडलले मुलुकका लागि के कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांक अनुमान गर्न सहयोग गर्छ । क्षेत्रीय वा विश्व बजारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने हो भने पनि त्यस्तो उत्पादन गर्न मागको विश्लेषण गर्नैपर्छ । माग र आपूर्तिको सम्बन्ध खोजिएमा शिक्षाले बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्छ भन्ने भनाइ सुन्नु पर्दैन । मुलुकका लागि जनशक्ति मागको अनुमान गर्न सर्वप्रथम विकासका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसमध्ये पनि खुला बजारको सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ । चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनसहितको क्षमता भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा जोड दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि, पर्यटन, जैविकविविधता, जलस्रोत, पर्वतारोहण, वनपैदावरलगायत कतिपय क्षेत्रको विकासलाई मुलुक विकासको पहिलो सर्त मान्ने हो भने शिक्षाले यसका लागि आवश्यक मध्यमस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, जसका लागि प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार आवश्यक हुन्छ । यही उद्देश्य राखेर २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनको व्यवस्था गरियो । तापनि मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य मुलुक विकासको मूल प्रवाहमा आउनै सकेन ।
समस्या केमा छन् त ?
यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटै प्रकृतिको कामका लागि धेरै मन्त्रालय र निकायहरू संलग्न हुनु हो । एकीकृत स्वरूपको कायक्रमभन्दा पनि हरेक निकायका स्वार्थ र चाहनाबमोजिमका संरचना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइरहे । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने काम हुनै सकेन । निकायपिच्छेका नीति, कानुनी व्यवस्था, संरचना र कार्यक्रम बन्न थाले । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सबल नेतृत्वद्वारा सबैको विश्वास जित्नेभन्दा पनि अपारदर्शी ढंगबाट सम्बन्धन बाँड्ने कामगरिरह्यो । निजी क्षेत्रले आफ्नै ढंगबाट चल्न सजिलो मान्यो । दातृ निकायहरू फरकफरक क्लबका रूपमा आफू अनुकूलका कार्यक्रम विकास गर्ने कार्यमा तल्लीन रहे । एउटा निकायले हुन्न भनेका कार्यक्रम अर्को निकायबाट कार्यान्वयन गराउने मौका दातृ निकायलाई मिल्यो । कतिपय कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता हेरेरभन्दा पनि सीमित स्वार्थका आधारमा सञ्चालित हुन पुगे ।
दूरदराजमा तत्कालको आवश्यकता कृषिमा जोड दिने हुन सक्छ तर विद्यालयले कम्प्युटर शिक्षा पढाइरहेको हुन सक्छ । यिनै कारणले गर्दा मुलुक विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्ने काम छायामा पर्न पुग्यो, भएका स्रोतसाधन छरिन पुगे, सरकारी प्रयास एकीकृत स्वरूपका बन्न सकेनन् । अब के गर्ने त ? नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत संविधानत: विभिन्न तहका सरकारबीच बाँडफाँट भएको छ । यस क्रममा विगतका संरचनाहरू पुन:संरचना हुने नै छन् । विकासका लागि आवश्यक मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुन:संरचना गरेर मात्र नपुग्ने देखिन्छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको पुन:संरचना आवश्यक देखिन्छ । छरिएर रहेका निकाय, संरचना, कार्यक्रम र स्रोतलाई एकीकृत गर्न पनि यो आवश्यक मात्र नभई अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यसका लागि देहायका उपाय उपयोगी हुन्छन् :
सीप/श्रम र रोजगार मन्त्रालय स्थापना
अहिले केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयहरूको पुन:संरचना गर्दा सीप विकास तथा श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी संघमा एक मन्त्रालयको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस मन्त्रालयअन्र्तगत अहिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसँग सम्बन्धित निकाय, संरचना, कार्यक्रम र स्रोतसाधनलाई एकीकरण गर्नुपर्छ । प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन (एकीकृत स्वरूपको ऐन) नबन्दासम्म यस मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनकि हरेक निकायका विभागिय मन्त्रीले आफ्नो विभागको विस्तार गर्ने चाहना मानवीय स्वभावअन्तर्गत नै पर्छ । यसबाट एकीकृत स्वरूप बन्न कठिन हुन्छ । सीप विकासका कार्य मात्र एकीकृत नभएको अवस्थामा सीप, श्रम र रोजगारीलाई एकै निकायमा ल्याउन पक्कै पनि उच्चस्तरको समन्वय र निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।
‘थिङ्कट्यांक’को व्यवस्था
प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा रहेका निकाय, संरचना, कार्यक्रम र स्रोतसाधनलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न छरितो आकारको थिङ्कट्यांक (विज्ञ समूह) मन्त्रालयमा गठन गर्नुपर्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको मातहत रही काम गर्न पाउनुपर्छ । मन्त्रालयले तत्कालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने र विज्ञ समूहले नीतिगत पक्षमा काम गर्ने गरी कार्यविवरण स्वीकृत गर्नुपर्छ । विज्ञ समूहले तयार गरेको सुझावमन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । विज्ञ समूहको कामलाई सहयोग गर्न र अन्य तत्कालका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय संलग्न हुन सक्छ ।
अवसर, स्रोतसाधन र क्षमता पहिचान
माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र विकासका लागि न्यूनतम रूपमा पनि प्रत्येक स्थानीय तह र प्रत्येक प्रदेशमा एक एक ओटा पर्ने गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रसँग मिल्ने ढंगबाट मात्र माध्यमिक तहमा (डिप्लोमा समेत) प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम सरकारी शिक्षालय वा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको ढाँचा हुन सक्छ तर अहिलेको जस्तो सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याउनै हुँदैन । माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको विकार र विस्तार गर्न निम्न ढाँचा उपयोगी हुन सक्छ :
ठूला मेसिनरी उपकरण र औजार तथा उच्चस्तरको प्रविधि आवश्यक पर्ने डिप्लोमा तहका कार्यक्रम नक्सांकनका आधारमा लाभका क्षेत्र एकिन गरेर मात्र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमलाई यही अवधारणाबमोजिम पुन:संरचित गर्नुपर्छ । ससानो प्रविधि आवश्यक पर्ने प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व मध्यमस्तरीय (न्यून र उच्चमध्यमस्तरीय) जनशक्तिको आकलन र प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । किनकि, उत्पादन र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि मुस्ताङको कुनै स्थानीय तहको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्याउ खेतीसम्बन्धी पढाइ गर्न सकिन्छ, स्याउका उत्पादन र बजारीकरणसम्बन्धी विषयको पढाइ प्रदेश ४ ले उपयुक्त ठानेको स्थानमा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा गर्न सकिन्छ । छोटो अवधिको तालिमका लागि स्थानीय तहका आवश्यकता, विविधता र बजार हेरेर तय गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन आदिमा संघ र प्रदेशले आवश्यक मानक बनाउन सक्नेछन् । कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सम्बन्ध
प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तथा उद्योगी, व्यवसायीको संलग्नता र सहभागिता अपरिहार्य भएकाले यसलाई एकीकृत ऐनद्वारा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपूर्व निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी वा उत्पादन स्थलमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस क्रममा विद्यार्थी, अभिभावक, काम गर्ने निकाय वा कार्यशाला, विद्यालय र सरकार सबैको बीचमा सम्झौता गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र उत्पादित जनशक्ति अध्ययन क्रममा र अध्ययनपश्चात सजिलैसँग काममा प्रवेश गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको स्वीकृति
प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको सामाजिक मान्यता र हैसियतमा वृद्धि गर्न साधारण र व्यावसायिक शिक्षाका बीचमा समकक्षता गर्ने पद्धति र संयन्त्र (राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप) बनाउनुपर्छ । अनौपचारिक पद्धतिबाट सिकेका सीपका आधारमा औपचारिक प्रमाणपत्र पद्धतिमा जाने र औपचारिक पद्धतिबाट सीपको संसारमा प्रवेश गर्ने बाटो तयार भएको खण्डमा दुवै पद्धतिको सिकाइको हैसियत एउटै रहेछ भन्ने भावना समाजमा विकसित हुन सक्छ । यसले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको हैसियतमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ ।
मुलुक विकासका लागि नागरिकको आयआर्जनमा सुधार आवश्यक छ । कृषि, वन, जैविक विविधता, पर्यटन, जडीबुटीजस्ता लाभका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनसके नागरिकको आयमा सुधार हुन सक्छ । यी क्षेत्रमा विकास गर्न मध्यमस्तरीय जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, जसको परिपूर्ति माध्यमिक तहमा योजनाबद्ध ढंगबाट तयार गरिएको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट हुन सक्छ । प्राविधिक व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा र साना तथा मझौला व्यवसाय र उत्पादन उद्योगको बीचमा सहसम्बन्ध स्थापना गरेर अगाडि बढेमा शिक्षाले उत्पादनमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, बढेको उत्पादनले आयआर्जनमा सुधार ल्याउने र त्यसको प्रभाव विकासमा पर्ने निश्चित छ । यसबाट सेवा क्षेत्रको पनि विस्तार हुन पुग्छ अनि विकासमा बिस्तारै दिगोपना हासिल गर्न सकिन्छ । सबैले बुझ्नुपर्ने पक्ष भनेको के हो भने पूर्वाधार र जलविद्युत्ले उत्पादन र रोजगारीमा सहजीकरण गर्न सक्छन् तर यी आफंैले न्यून मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । उत्पादन वृद्धि, व्यावसायीकरण, आयआर्जनमा सुधार र रोजगारीमा विविधतासहितको अवसर दिगो विकासको पूर्वसर्त हो जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमबाट सम्भव छ ।
न्यून मध्यम आय भएका र अति न्यून आय भएका वर्ग दुवैका लागि शिक्षा र रोजगारी सँगसँगै आवश्यक हुन्छ जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ यस किसिमको शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ । किनकि, यिनीहरू शुल्क तिर्न सक्दैनन् । तसर्थ विद्यालय तहसम्मको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सरकारको जिम्मामा सन्चालन गर्नुपर्छ ।
डा.लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । (साभार: कान्तिपुर)
