प्रतिनिधिसभाको गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदले भाडाकै भवनमा बैठक बस्नुपर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले अबका नयाँ निर्वाचित सांसदले भाडाकै भवनमा बैठक
लगानीयोग्य रकम अभावको बहानामा वाणिज्य बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दरमा मनोमानी गरेको उद्योगी व्यापारीले आरोप लगाएका छन् । बैंक र ऋणीबीच ऋण सम्झौता हुँदा ऋणमा लागू हुने बेसरेट र प्रिमियम
संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा पुनरागमन भएको छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १ सिट मात्र ल्याएको राप्रपाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ ७ सिटमा विजयी भइसकेको छ भने
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएका एक दर्जन मन्त्रीमध्ये ५ मन्त्री निर्वाचित भएका छन् भने ६ जनाले हारेका छन् । निर्वाचित भएका मन्त्रीहरूमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, श्रम तथा रोजगार
सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थालेका छन् । कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणतिर आइपुग्दा आगामी सरकार कुनै एक दलको मात्रै नबन्ने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्था निम्तिएसँगै ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनमा चासो देखाउन
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरे । यद्यपि आयोगले उनलाई जरिवाना
आगामी फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सो समयावधि तोकेको हो । आगामी २०८० साल मङ्सिरसम्ममा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने
मङ्सिर ४ गते स्थगित गरिएको बाजुराको बूढीनन्दा–५ मा भने शनिबार पुनः मतदान हुँदैछ। स्थगित भएको मन्देश्वरी मावि, पीपलचोक मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको तयारी पूरा भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ
चितवन-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएको छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो
सरकारले छ वर्षअघि नै गाउँ र नगर छुट्याए पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुँदा भने विकासका पूर्वाधारसहितको गाउँ र नगर छुट्टिने भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने विषयमा नेताहरूबीच चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेससँगको सहकार्यमा चुनाव लडेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.