२९ साउन २०७५, काठमाडौं भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनअनुसार पतिले यौन सम्पर्कका लागि पत्नीसँग
२९ साउन २०७५, धनगढी धनगढी उपमहानगरले प्रत्येक घरमा चारवटा फलफुलका विरुवा लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । नगरपरिषदबा पारित निर्णयअनुसार अहिले प्रत्येक घरमा दुईवटा दरले फलफुलका विरुवा वितरण भईरहेको मेयर नृपबहादर
२९ साउन २०७५, काठमाडौं सर्पको राजा ‘किङ कोब्रा’ (राजगोमन) को आणुवांशिक गुण (डीएनए) परीक्षण शुरु गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ । वंशाणुगत अवस्थिति, त्यसमा भइरहेको र
२९ साउन २०७५, काठमाडौं धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले सुत्केरी महिलाको पोषणयुक्त खानपिनलाई मध्यनजर गरेर सुत्केरीसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यही साउनदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्र्तगत सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर
२९ साउन २०७५, काठमाडौं देशको मुख्य प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्र आईतबार एक उपसचिव ‘कुटिएको’संगै भएको तोडफोडको घटनाले निकै कोलाहल मच्चियो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ । संघीय मामिला
२९ साउन २०७५, काठमाडौं ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट एकै बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पाईएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ईन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियमविपरित मर्मतसम्भारका
२९ साउन २०७५, काठमाडौं भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐनमा कुनै व्यक्तिको अनुमतिविना तस्वीर खिच्नेलाई १ वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर
२९ साउन २०७५, काठमाडौं गुराँस गाउँपालिका हुँदै कर्णाली राजमार्ग जोड्ने रतिखोलमा पक्क्ी पुल नहुँदा यात्रुलार्य सास्ती भएको छ । खोलामा बाढी आएपछि स्थातीयवासी घण्टौँ अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पुल
२९ साउन २०७५, काठमाडौं कर लाग्ने वस्तुको सुचीमा अब बसीबोका र राँगाभैँसीसमते थपिएका छन् । स्थायनीय तहले कर थपेपछि गाउँगाउँ पुगेर खसीबोका किनबेच गर्दै आएका सिद्धपुरका हरिसिंह धामी किसानसँगै असुल्न
२९ साउन २०७५, काठमाडौं सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई राख्ने तयारी गरेको छ । नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा २०७० मा
२८ साउन २०७५, काठमाडौं सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख गैरजिम्मेवार हुँदा मूल नहरमा गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। ठेकेदार कम्पनीले गरेको काम नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयोजना प्रमुखले अनुगमन नगर्दा मूल
२८ साउन २०७५, काठमाडौं सरकारले माापदण्ड र अधारबिनै आफु निकटलाई राज्यकोषबाट करौडौँ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म सहायता वितरण गरिएको छ । आर्थिक
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.