०१ मङ्सिर २०७५, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दसैँ–तिहारपछि शुक्रबार पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दैनिक कार्यतालिकामा उल्लेख भएको र आयोजकलाई पनि सहभागी हुने
०१ मङ्सिर २०७५, सुर्खेत समयमै काम सम्पन्न भएको भए सुर्खेतका विभिन्न गाउँ अहिले झिलिमिली भइसक्थे । छ महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विद्युत् विस्तारको काम साढे तीन वर्ष बित्दापनि पूरा भएको छैन
०१ मङ्सिर २०७५, काठमाडौं सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गरी ८ लेनसम्मको बनाउने तयारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग लागिपरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ
०१ मङ्सिर २०७५, काठमाडौं ट्याक्सीचालकलाई ‘ड्रेस कोड’ तोकेको ट्राफिक प्रहरीले माइक्रो बसका चालक र सहचालकलाई पनि यो नियमभित्र ल्याएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । शनिबार
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिकामाअन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएका कार्टुनः
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले भवन निर्माण संहिता र पुननिर्माण प्राधिकरणको नियम उल्लंघन गर्दै २०७२ को भूकम्पपछि नक्सा पास नगरीकनै दर्जन ठूला भवन बनाएको भेटिएको छ ।
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं संघीय संसदका सांसदले २ हजारदेखि २ लाखसम्म उपचार खर्च बुझेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ४० जना सांसदले झन्डै सात लाख उपचार खर्च लिएको संघीय संसद्
३० कार्तिक २०७५, नयाँदिल्ली भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सन् २०१९ को सिजन पनि विश्वकै चर्चित र महँगो फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्ने भएका छन्। यो
३० कार्तिक २०७५, कञ्चनपुर निर्मला पन्तको हत्या भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै तथ्य फेला नपरेपछि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन शंकास्पद सबैको डिएनए जाँच गर्ने तयारी गरेको छ ।
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं अपिरपक्व व्यावसायिक योजनाका भरमा वाइड बडी ल्याउँदा वित्तीय जोखिम बढेको नेपाल एयरलाइन्स स्वयंले देखाएको छ। ऋणैऋणको खाडलबाट उकास्न उसले सरकारसँग आर्थिक सहयोगको याचना गरेको छ। कार्यकारी
३० कार्तिक २०७५, काठमाडौं अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आव २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.