काठमाडौँ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव
बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफासँगै जोखिम पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा बैंकहरूको नाफामा सुधार आएसँगै खराब कर्जा पनि उच्च दरमा वित्तीय बढेको देखिएको
विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्येको गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८०
जुम्ला खलंगाबाट १७ कोष टाढा छ, दुर्गम भेरिखोलाको सर्मी गाउँ । कुल १ सय ७० घरधुरीको सर्मी साबिक ताम्ती गाविसको प्रवेशद्वार पनि हो । दैलेखको चौराठा हुँदै जुम्ला पानसय दराबाट
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७९/८० को बितेका नौ महिना (गत साउनदेखि
काठमाडौँ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक
काठमाडौं । विदेशमा बसेको अयोग्य लडाकुले नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने भएका छन् । मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने कानुनबमोजिम निजको
“यो एम्बुलेन्स कैलालीमा गुडिरहेको छ । यसले बिरामी पनि बोकेको छ,” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको कम्प्युटरको ठूलो स्क्रिनमा देखाउँदै भने । एम्बुलेन्सहरूको
काठमाडौं । सरकारले मलेसियासहित खाडीका देशमा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको करिब सात वर्ष भइसकेको छ तर उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
काठमाडौं । करिब ३ लाखबढी कम्पनीहरूको नियमन, अद्यावधिकदेखि नयाँ कम्पनी दर्तासम्मको काम हुने कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर घुस लिने दिने थलो बन्न पुगेको छ । कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कुनै
काठमाडौं । सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.