मुलुकमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा नराख्दा कृषिसँग सम्बद्ध ५० ओटा साना उद्योग स्थापना गर्ने योजना ३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक बजेट
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बीमितहरूले साढे ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा पोलिसी त्याग गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चैतसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीका बीमितहरूले ९ अर्व ६७ करोड
एकातिर दिनहुँ नयाँनयाँ तथ्य भेटिइरहँदा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कातिर ‘६० दिने’हदम्याद सकिने दिन नजिक आइरहेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार पक्राउ परेका
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको एक अध्ययन देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आईएफसी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निगमले वित्तीय सुधार गरी थप जहाज खरिदको तयारी थालेको जनाएको छ । संस्थाको व्यापार विस्तार तथा
काठमाडौं । टोफल आईबीटी परीक्षालाई निरन्तर रूपमा परिष्कृत गर्दै सहज र सुविधाजनक बनाउन ईटीएसले आगामी केही महिनाभित्र नै परीक्षार्थीहरूले अनुभव गर्नेगरी प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ ।आगामी ७ साउनबाट लागू हुनेगरी
चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक क्षेत्रमा मन्दी आउँदा औद्योगिक क्षेत्रको लगानी पनि निराशाजनक देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा उद्योग दर्ता संख्यामा ठूलो कमी नआए पनि लगानी
बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्मको अनुसन्धान ‘संगठित अपराधसम्बन्धी’कसुरमा गरिरहेको छ। सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा थुप्रै व्यक्ति जोडिएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गिरोह सञ्चालित रहेको पाएपछि संगठित
गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना
काठमाडौं । कर्मचारी वृत्तभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय
विराटनगर । मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन। आर्थिक अवस्था निकै कमजोर। महिनामै प्रशस्त हरियो डलर (अमेरिकी) कमाइ हुने आश्वासनले मनै फुरुङ। त्यसमाथि चिनेजानेकै वडाध्यक्षबाट अमेरिका पुर्याइदिने वचन। वडाध्यक्षकै बुवाआमाको बसोबास अमेरिकामा भएपछि
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.