काठमाडौं– सार्क मुलुकअन्तर्गत नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दृष्टिकोणले मृत्युदर कम रहेको पाइएको छ । तर, संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या नेपालमा अत्यन्तै कम रहेको छ । सार्क राष्ट्रहरूमा मृत्यु हुने दरलाई नियाल्दा
कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ। संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा तयार पारिएका कोभिड अस्पताल अहिले तीव्र दरमा संक्रमित बढेपछि भर्ना लिएर उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले संक्रमितको
तत्काललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गरे पनि तिहारपछि मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन हुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताएका
कोरोनाभाइरसका गम्भीर बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै गर्दा तिनीहरुको अस्पताल बसाइ कम गर्न सहयोगी मानिएको तथा पछिल्ला दिनमा त्यस्ता बिरामीको उपचारमा लोकप्रिय बन्दै गएको औषधी रेम्डेसिभिर को अभाव देखिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढेको
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आगामी १४औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल बढेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार ७ देखि १० फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै कोरोनाका कारण
अहिलेको अवस्था कस्तो भने आफ्नो सरकारसङ्ग आफै डराउनुपर्ने, छुसुक्क भेट्यो कि अङ्गरक्षक वा ड्राइभरबाटै रिपोर्टिङ भैदिने, दूरसञ्चार र एनसेलको सिमबाट कुरा ग¥यो–रेकर्ड भएर सीधै सरकार प्रमुखसमक्ष कुरा पुग्ने । यस्तो
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसले कोरोनाको परीक्षण तत्कालै गराउन सहयोग पुुग्नेछ । ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ मा चौथो
संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने
कुनै बेला थियो, देशमा प्रचण्डले चाहँदा कोही प्रधानमन्त्री बन्थ्यो र हट्थ्यो पनि । अहिले एउटा सचिव बनाउने र मन्त्री हटाउने स्थिति छैन । ०६६ सालमा झलनाथ खनाल, ०६८ सालमा बाबुराम
छोराहरुले दुईसाता अघि बिरामी भएका सय वर्षीय बाबुलाई अस्पताल भर्ना गरे। बाबुको उपचार हुँदै गर्दा चारै जना छोराहरू तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई क्रमश कोभिड १९ देखियो । यत्तिकैमा कोरोना संक्रमणकै
सर्वोच्च भन्छ– परीक्षणका नाममा शुल्क नलिनू सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क असुल्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.