सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको भविष्य जोखिममा पर्नेगरी निर्णय लिएका छन् । माओवादी केन्द्रको फागुन ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसिसीमा
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ भएको दाबी गरिएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास
रूस र युक्रेनबीचको सम्भावित युद्धका कारण नेपालका तेल उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव हुने देखिएको छ । युक्रेनबाट तोरीको दाना, सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थ र गहुँ ल्याएर प्रशोधन गरी नेपाल र भारतीय
नेपालकै पहिलो प्रविधियुक्त नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले नागढुङ्गा र नौबिसे दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । दुवै नाकाबाट एकसाथ दुईवटा सुरुङ खनिएका
अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले
के तपाईं नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बोकेर सवारीसाधन चलाइरहनुभएको त छैन ? होसियार, अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप्समार्फत लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली के हो तत्कालै अन द स्पट (ठाउँका
सरकारले संसद्मा टेबल गराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले नै द्वैध चरित्र देखाउँदै आएका छन् । सत्तारूढ मध्येका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत
छिमेकी मुलुक भारतबाट घर फर्किरहेका ठूलो संख्याका नेपालीमा कोभिड संक्रमण भेटिएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) व्यापक रूपमा फैलिएपछि नेपालीहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन्। पूर्वको वीरगन्जदेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी
अस्ट्रेलिया र जापान सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई आवतजावतमा रोक लगाएको छ । ओमिक्रोन भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै दुवै मुलुकले विद्यार्थी तथा अन्य प्रयोजनका लागि जान चाहने विदेशीलाई प्रवेशमा
भ्रमण वा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? योजना मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो समय अनुकूल नहुन सक्छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ २२ भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महिनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके
सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.