गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखको अधिकारलाई निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने गरी नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र
काठमाडौँ महानगरपालिकाले का तीन वर्षअघि करिब १४ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको ७ वटा इटालियन ब्रुमर चालक नभएका कारण थन्किएको छ। ब्रुमर नभएपछि कामनपाले बाटो बढार्न सकेको छैन। ब्रुमरसँगै ३ वर्षसम्म
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आयोग पदाधिकारीको बैठकले ‘डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कार्यदल’
सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा चलाउन नपाउनेगरी परिमार्जन गरिएको व्यवस्थालाई फेरि परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान–२०२२ सञ्चालन गरी सगरमाथा, ल्होत्से, कञ्चनजङ्घा र मनास्लु हिमालमा जम्मा भएको फोहोर सङ्कलन सुरु गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालका अनुसार अभियान २०७८
वैशाख ३० मा हुने निर्वाचन जितेर स्थानीय तह हाँक्ने आकांक्षा धेरैजनाले राखेका छन् । राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय त आंकाक्षी हुने नै भए, सँगसँगै व्यवसायी, प्राध्यापकसम्म स्थानीय तहमा मुख्य पदमा
सरकारले युक्रेन र रुसका छिमेकीका रूपमा रहेका ८ वटा श्रम गन्तव्यमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीका लागि नयाँ नियम बनाएको छ। युद्धग्रस्त देशका वरपर रहेका श्रम गन्तव्यहरू रोमानिया, पोल्याण्ड,
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना आयातीत ग्यासको प्रयोग गर्ने गरी वा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको धारणा बाझिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा चैत १७ गते बसेको
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन दुई महिनापछि मात्रै खुला हुने भएको छ । नयाँ आवेदन आगामी जेठ १ गतेबाट खुला गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ।
विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास
१८ प्रतिशत स्थानीय तह ओगटेको मधेस प्रदेशमा तराई/मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको दौडाधुप सुरु भएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३६ स्थानीय तह मधेस प्रदेशमा छन् । त्यसैले
जातीय छुवाछूतको सिकार भएका दम्पतीले साढे चार वर्षपछि न्याय पाएको छ। सप्तरी जिल्ला अदालतले यही कसूरमा पाँच जनालाई जनही पाँच महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.