विदेशस्थित नेपाली दूतावास रहेका पाँच नियोगबाट घरेलु कामदारको सुरक्षणबापत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट सङ्कलन गरेको ८ करोड ४९ लाख वित्तीय विवरण लुकाएको पाइएको छ। ओमान, बहराइन, इजिप्ट र आबुधाबीसमेत ४ नियोगले घरेलु
पोखरामा पछिल्लो समय एकपछि अर्को एटीएम मेसिन फोड्ने घटना बढिरहेका छन्। पोखरामा यो एक हप्ता नबित्दै दोस्रो एटीएम चोरी भएको छ। त्यो पनि बिना हातहतियार। पोखरा महानगरपालिका-२६ अघौचोकमा रहेको एनएमबी
सेवाग्राही नआएपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । आगामी २०८० सालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता छ । हालसम्म करिब ३० हजार सवारीसाधनमा
बाराका सरकारी कार्यालयका पर्खाल र भर्याङभरि भगवान्का तस्बिर टाँसिएको देख्न पाइन्छ । धर्म प्रचार वा आस्थाका कारण ती तस्बिर टाँसिएका होइनन् । सेवाग्राहीले पान, गुट्खा आदि खाएर जथाभावी थुक्न थालेपछि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह हुन नसकी अर्थतन्त्रको विस्तार नै ठप्प भइरहेको पछिल्लो तीन महिनामा उद्योगमा भने उत्साहजनक रूपमा लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ। उद्योग विभागले वैशाखयताका तीन महिनामा करिब
नेपालमा दैनिक साढे दुई अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले दैनिक सरदर २ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नेपाल पठाउँदै आएका
असार महिनामा थप २ लाख ५० हजार ७ सय २६ जनाले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार असार ३० गतेसम्म दर्ता भएकामध्ये
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यालयमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत फर्स्योट गरेको छ। आयोगले गत आवमा सम्पादन गरेको कार्यको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा
पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीका लागि नेपाल आयल निगमले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई सात अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको रणनीतिका विषयमा छलफल जारी छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति
स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बौँ रुपैयाँ खर्चँदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीयतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको
आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। गृह मन्त्रालयले तत्काल हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने भएको छ। अर्थ
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.