संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे
साउन १ गते ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमणदर तीन गुणाले बढेको छ। बुधबार संक्रमणदर १३ प्रतिशत पुगेको छ। मंगलबार १ हजार ९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा
राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू (नायब सुब्बा) हरूले निजामती विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आज बिहीबार माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। देशभरका हजारों नासु तहका कर्मचारी सोमबारदेखि
बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म २७ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा व्यापक बढाएको छ । बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै
सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न गैरकानुनी क्रियाकलापमा सहभागी ३३ देशका १३३ जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्काशन गरेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार २०७२ वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरूलाई निष्काशन
औद्योगिकीकरणको पूर्ण अभ्यास नहुनु प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत झन्झट हुनु तथा मापदण्ड पनि आफैमा कसिलो भएका कारण औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी लिइने नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने
सरकार यातायात क्षेत्रमा व्यापक हेरफेर तयारीमा जुटेको छ । यसअघि, स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) केन्द्रबाट छापिन्थ्यो । अब भने विभिन्न प्रदेशबाटै छपाइ तयारी भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
सरकारले राष्ट्रपतिसहित पाँच विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव लक्षमण अर्याल संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.