सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात,
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकाे नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आग्रहमा संसद्ले विधेयक पारित तयारी गरेको
गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांक बिग्रँदो अवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालू खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ले घाटामा रहेको छ ।
नेपालमा ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको र त्यसमध्ये ६४.८ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटले ओगटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडा छ। यस हिसाबले मोबाइल इन्टरनेटमार्फत ठूलो जनसंख्यामा निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री पुर्याउन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार पेस भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले
नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक बर्षमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्र बैकले जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा बित्तिय स्थितीको बारेमा जानकारी दिदैं
सरकारले प्राइभेट फर्महरूलाई पनि कम्पनीसरह नवीकरणमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्महरूले यसअघि नवीकरण गर्न छुटेको भए पुस
सत्तारुढ गठबन्धनमा नजोडिएका साना दलका नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट धाउन थालेका छन्। अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली एक वर्षअघि
सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवादका कारण रोकिएको मुद्दा अब सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको’ भन्दै
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ । गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता भए
सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणपतिको कमजोरी ढाकछोप गर्न सशस्त्र प्रहरी हवल्दारलाई जेल पठाइएको छ। दार्चुलाको सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्बर गणमा कार्यरत कामु वरिष्ठ हवल्दार नरेश सिंह साहुले त्यहाँका गणपति
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.