विवेकशील साझा पार्टीलाई संस्थापक सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठलगायत सात केन्द्रीय सदस्यले त्याग गरेका छन्। अन्य ६ केन्द्रीय सदस्यहरू जमुना शर्मा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रोशनी अधिकारी, सस्मित पोखरेल, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र सुदन मानन्धर
महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराउपरको बयानका क्रममा सोधिने प्रश्नावलीको तयारी थालेको छ । समितिले महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित २१ विषयलाई नै मूल प्रश्न र प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई दैनिक २५ रुपैयाँ खाजा खर्च दिने प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले ८ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव
हातहातमा मोबाइल फोनको पहुँचले पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा अझै पनि अधिकांशले भागी बिहे गर्ने गरेका छन् । कानुनले निर्धारण गरेको बिहे गर्ने उमेरमा थुप्रै आमाबाबु बनिसकेका हुन्छन् । गाउँपालिकामा अधिकांशको १३ देखि
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तामाथि एमालेले तत्काल कारबाही नचलाउने नीति लिएको छ। अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्दा छानबिन
काठमाडाैँ । बेलायतमा जाने नेपाली नर्सले मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । त्यहाँको कानुनअनुसार लाइसेन्स लिएपछि नेपाली नर्सले वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँ (२७ हजारदेखि ३२ हजार पाउन्ड) सम्म
एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको शनिबार सम्पन्न बैठकले मंसिर ४ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि
सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या २७ हजार १ सय ३७ पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सुर्ती सेवनले महिनामा औसत २ हजार २
आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
सुन्धारा स्थित काठमाडौं मल नक्सा पास नगरी निर्माण भएको पाइएको छ । महानगरपालिकामा मलको भुइँतलासम्मको मात्रै नक्सा पास भएको पाइएको छ । भुइँतलासम्म मात्र नक्सा पास गरेर अवैध रुपमा अन्य
सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको
‘चुनाव भड्कलो बन्यो। उम्मेदवारले धान्नै नसक्ने खर्चिलो बन्यो’ भन्ने मतदाता र उम्मेदवार गुनासो गर्छन्। यसैलाई मध्यनजर गरेर चुनावी खर्चलाई घटाउन निर्वाचन आयोगले नयाँ उपायहरू खोज्दैछ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.