निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रस्तावकदेखि सहकर्मीसम्मलाई चौतर्फी प्रतिप्रश्न गरेका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका जबराले महाभियोग राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र
आगामी मंसिर ४ मा हुने आ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गरेर जाने सहमति भएसँगै सिट बाँडफाँटको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। सिट संख्या वितरणको मापदण्डका
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ । सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान
उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी कामलाई यथास्थितिमा राख्न बुधबार निर्वाचन आयोगका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा
नेपालमा पर्याप्त स्याउ उत्पादन हुने गरे पनि भण्डारण गरेर राख्न नसक्दा चीनबाट मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात भइरहेको छ। नेपाली बजारमा चिनियाँ स्याउको एकाधिकार रहेको तव्यांकले देखाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्यूँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराई/मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन् । यसपटक ती दलहरू
पछिल्लो छ महिनामा खाडी मुलुकमा मात्र ५३ हजार ५४ नेपाली भिजिट भिसामा गएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लगायत खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा गएका तीमध्ये अधिकांश फर्किएका छैनन्। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क
उपत्यकाका अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या भरिन थालेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई भर्ना गरेर राखिएका छन्। टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई शय्या पाउनै मुस्किल
निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन’ भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता
सरकारले विभिन्न समयमा लिएर तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर चुलिएर करिब २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.