आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक
सरकारवादी फौजदारी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा राख्ने धरौटी रकम मुद्दा जितेमा स्वतः फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर यस्तो रकम राजस्व खातामा राख्न लगाएर सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ। आफैले
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ
न्याय परिषद्ले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले नियुक्तिका लागि सरकारलाई परामर्श दिएको हो । अब परिषद्को
सरकारले रेमिट्यान्स सेवाका लागि सहजीकरण गर्न नसक्दा इजरायल गएका ८० प्रतिशत श्रमिकले पहिलो महिना नै करोडौं रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल पठाएका छन्। रेमिट्यान्सको काम गर्ने वित्तीय संस्था अभावका कारण दुई सरकारबीच
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । डेढ साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण
केही दिनअघि थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए ‘म चिकित्सकको सल्लाहविपरीत घर जाँदैछु । केही भइपरि आएमा आफैँ जिम्मेवारी हुनेछु ।’ त्यसमा
सामान्यतया बेलैमा उचित उपचार पाए डेंगी संक्रमितलाई कुनै जोखिम हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्य दीर्घरोग लागेको भए पनि डेंगीका बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति भने आउँदैन । तर उपचारमा ढिलाइ गर्दा
आगामी मंसिर ४ मा हुने आ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची तयार गर्न ठूला दलहरू चटारोमा छन्। निर्वाचन आयोग नेपालले असोज २ र ३ गतेभित्र समानुपातिकको
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि करिव दुई लाख ४६ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ। यो सङ्ख्या गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा करिव ५० हजारले
सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारबाट आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) छान्न सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तान्न
नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने अलैँचीको निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा भने खस्कन थालेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७२ मा ३२.४८ प्रतिशतले घटेको अलैँचीको निकासी चालू आर्थिक वर्ष
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.