सरकारले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार चारवटै सुरक्षा अंगका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको
विदेशमा दूतावास राख्ने मुलुकले दूतावास राखिएको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर नेपालमा आवासीय दूतावास रहेका पाँच मुलुकले काठमाडौंबाट भिसा जारी गर्दैनन् । ती देशको भिसा
नेपालमा यो वर्ष दुई हजारभन्दा बढीमा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसीडी)अन्तर्गतका किटजन्य शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार सन् २०२२ सुरु भएदेखि आजसम्म
सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको
राज्य आर्थिक रूपले स्वस्थ नभएका बेला सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको पेन्सनको अंक बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिदै गएको छ। पेन्सनको अंक घट्नेभन्दा वर्षेनी बढ्दै गएकाले राज्य त्यसले थिचिँदै गएको
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर संकलनका नाममा रकम असुलिरहेको पाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाका करिब २ लाख घरपरिवारबाट मासिक १२
सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य नेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन पटक आफूसँग पराजित माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज खगराज भट्टसँग सहकार्य गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । डडेल्धुरामा
सरकारका अधिकांश मन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै प्रचारप्रसारमा सरिक भइरहेका छन् । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता २०७९ अनुसार सरकारका मन्त्रीहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी गाडी र
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने भएको छ। आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले सो निर्णय
नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो। गत असारमा
ठुला राजनीतिक दलका पाका नेताहरूको उम्मेदवारी दोहोरिएका बेला स्वतन्त्रबाट थुप्रै युवा उम्मेदवार चुनावी मैदानमा आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रोपटक मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ ४ सय ९५ प्रकारका मतपत्र प्रयोग हुने भएको छ । आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.