कोरोनाभाइरसका गम्भीर बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै गर्दा तिनीहरुको अस्पताल बसाइ कम गर्न सहयोगी मानिएको तथा पछिल्ला दिनमा त्यस्ता बिरामीको उपचारमा लोकप्रिय बन्दै गएको औषधी रेम्डेसिभिर को अभाव देखिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढेको
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आगामी १४औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल बढेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार ७ देखि १० फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै कोरोनाका कारण
अहिलेको अवस्था कस्तो भने आफ्नो सरकारसङ्ग आफै डराउनुपर्ने, छुसुक्क भेट्यो कि अङ्गरक्षक वा ड्राइभरबाटै रिपोर्टिङ भैदिने, दूरसञ्चार र एनसेलको सिमबाट कुरा ग¥यो–रेकर्ड भएर सीधै सरकार प्रमुखसमक्ष कुरा पुग्ने । यस्तो
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसले कोरोनाको परीक्षण तत्कालै गराउन सहयोग पुुग्नेछ । ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ मा चौथो
संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने
कुनै बेला थियो, देशमा प्रचण्डले चाहँदा कोही प्रधानमन्त्री बन्थ्यो र हट्थ्यो पनि । अहिले एउटा सचिव बनाउने र मन्त्री हटाउने स्थिति छैन । ०६६ सालमा झलनाथ खनाल, ०६८ सालमा बाबुराम
छोराहरुले दुईसाता अघि बिरामी भएका सय वर्षीय बाबुलाई अस्पताल भर्ना गरे। बाबुको उपचार हुँदै गर्दा चारै जना छोराहरू तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई क्रमश कोभिड १९ देखियो । यत्तिकैमा कोरोना संक्रमणकै
सर्वोच्च भन्छ– परीक्षणका नाममा शुल्क नलिनू सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क असुल्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एव् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागि परेका छन्
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागिपरेका छन्। उनले
काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच यो वर्ष सीमासम्बन्धी नियमित बैठक हुन सकेको छैन। भारतको आनाकानीका कारण बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी)को बैठक नबसेको हो। नेपालमा हुनुपर्ने बैठक बस्न नेपालले दुईपटक भारतलाई
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.